Agricultural farmers : राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आर्थिक उन्नतीसाठी महत्त्वाची ठरत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात असून, त्यांना शेतीत स्थैर्य मिळवून देण्याचा प्रयत्न शासनाकडून केला जात आहे.

अनुदानाच्या विविध सुविधा:

या योजनेत शेतकऱ्यांसाठी विविध प्रकारच्या अनुदानांचा समावेश आहे. यामध्ये नवीन विहिरीसाठी २ लाख ५० हजार, जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी ५० हजार, इनवेल बोअरिंगसाठी २० हजार, १० अश्वशक्तीपर्यंतच्या पंप संचासाठी २० हजार, वीज जोडणीसाठी १० हजार आणि शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी १ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. याशिवाय ठिबक सिंचनासाठी ५० हजार आणि तुषार सिंचनासाठी २५ हजार रुपयांची मदतही मिळते.

विविध पॅकेजेस उपलब्ध

या योजनेतून शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळी पॅकेजेस उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. नवीन विहीर पॅकेजअंतर्गत नवीन विहीर, पंप संच, वीज जोडणी, सूक्ष्म सिंचन आणि आवश्यकतेनुसार इनवेल बोअरिंगचा समावेश आहे. तसेच जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीच्या पॅकेजमध्ये विहीर दुरुस्ती, पंप संच, वीज जोडणी आणि सूक्ष्म सिंचनासाठी सहकार्य केले जाते. शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठीही विशेष पॅकेज आहे.

पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध शेतकरी असावा. अर्जदाराकडे जात प्रमाणपत्र, ७/१२ आणि ८ अ उतारा, आधार कार्ड आणि बँक खात्याची माहिती असणे आवश्यक आहे. नवीन विहिरीसाठी किमान ०.४० हेक्टर जमीन असावी, तर इतर योजनांसाठी ०.२० हेक्टर जमीन आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी www.mahadbt.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. निवड लॉटरी पद्धतीने केली जाते आणि जिल्हास्तरीय समितीकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर अनुदान वितरित केले जाते.

या योजनेमुळे राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध होत असून, त्यांची शेती अधिक उत्पादनक्षम बनण्यास मदत होत आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन आर्थिक स्थैर्याकडे वाटचाल करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.