मोठी बातमी! पंतप्रधान पिक विम्याची 72 तासांची अट 92 तासांवर करणार ,केंद्राकडे पाठपुरावा करणार, कृषीमंत्र्यांची माहिती..

मोठी बातमी! पंतप्रधान पिक विम्याची 72 तासांची अट 92 तासांवर करणार ,केंद्राकडे पाठपुरावा करणार, कृषीमंत्र्यांची माहिती..

पंतप्रधान मंत्री पिक विमा योजना अंतर्गत पिक विमा मिळण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी नुकसान झालेली माहिती विमा कंपनी 72 तासाच्या आत मध्ये देण्याची अट होती . अतिवृष्टी पूर परिस्थिती इत्यादी यामध्ये शेतकऱ्यांना ही माहिती बहात्तर तासांमध्ये देणे बंधनकारक होते.  म्हणून ही वेळ वाढवून किमान 92 तासापर्यंत करता यावी यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल. 

बुलढाणा जिल्ह्यामधील मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे पिकाची नुकसान झाल्यानंतर सुमारे तीन लाख शेतकरी पिक विमा पात्र ठरले होते . मात्र पीक नुकसानीची माहिती विमा कंपनीच्या नियमानुसार 72 तासांच्या आत न कळवल्यामुळे किंवा अन्य कारणांनी सुमारे 11000 शेतकऱ्यांना विमा मिळालाच नाही असा मुद्दा आमदार श्वेता महाले यांनी उपस्थित केला.  संबंधित अकरा हजार शेतकऱ्यांना चुकीचा कमी विमा मिळाला किंवा मिळालाच नाही याबाबत फेर तपासणी करण्याचे निर्देशही या विभागाला दिले असल्याचे मुंडे यांनी जाहीर केले आहे.  राज्यात या वर्षी शेतकऱ्यांना केवळ एक रूपात पिक विमा भरण्याची सुविधा राज्य सरकारने दिली आहे . याद्वारे आजपर्यंत 1 कोटी 14 लाख शेतकऱ्यांनी आपला विमा भरल्या असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले. 

2428 कोटींची विमा भरपाई

 2022 मध्ये 96.61 लाख शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरून 57.64 लाख हेक्टर क्षेत्र संरक्षित केले होते.  स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे 53.76 लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित तर काढणी पश्चात 5.89 लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याच्या सूचना प्राप्त झाल्या होत्या.  यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीपोटी १९९०.२९ कोटी रुपये तर काढणी पश्चात नुकसानीसाठी 438.37 कोटी रुपये भरपाई मिळण्याची माहिती धनंजय मुंडे यांनी दिली.

नुकसानीची सूचना 92 तासात देता यावी

नैसर्गिक आपत्ती किंवा अवेळी झालेला पाऊस यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान होते, म्हणून त्या नुकसानीची भरपाई मिळावी या उद्देशाने आता शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयात पीक विमा उतरवण्यात येत आहे.  दरम्यान शेतकऱ्यांना येथे खरीप हंगामातील पिकांपासून या पीक विमा योजनेचा लाभ  देण्यात येणार आहे.  अतिवृष्टीच्या काळामध्ये पिक नुकसानीची सूचना 72 तासाऐवजी 92 तासात देण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याबाबत केंद्र सरकारकडे मागणी करून असे आश्वासन धनंजय मुंडे यांनी दिले आहे. 

 

 

Lorem ipum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *