farmers impact : मार्च 2025 मध्ये देशातील ग्रामीण भागातील ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) वर आधारित प्रमुख चलनवाढ दर 3.25% इतका नोंदवला गेला आहे, जो फेब्रुवारी महिन्याच्या 3.79% दरापेक्षा कमी आहे. खाद्यान्न चलनवाढ दर (CFPI) देखील फेब्रुवारीतील 4.06% वरून मार्चमध्ये 2.82% इतका घटला आहे. ही घट शेती, शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी काही प्रमाणात दिलासा देणारी ठरू शकते.
चलनवाढ दरात घट याचा थेट अर्थ असा की जीवनावश्यक वस्तू आणि अन्नधान्याच्या किमती तुलनेत कमी वेगाने वाढत आहेत किंवा काही ठिकाणी स्थिरही आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या घरखर्चावर ताण काहीसा कमी होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः भाजीपाला, डाळी, अंडी, मासे, दूध यासारख्या वस्तूंच्या महागाईत घट झाल्याने ग्रामीण भागातील ग्राहकांना थोडा दिलासा मिळतो आहे.
तरीही याचे दुसरे बाजू लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ज्या पिकांची उत्पादने स्वस्त झाली आहेत, त्याचा अर्थ शेतकऱ्यांना त्यांचं उत्पादन विकून मिळणारा दर कमी झाला आहे. म्हणजेच बाजारात जर डाळी किंवा भाजीपाला स्वस्त झाले, तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाची पुरेशी किंमत मिळणार नाही. याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि शेतीच्या गुंतवणुकीवर होऊ शकतो.
शहरी भागात महागाईत फारशी वाढ न झाल्यामुळे संपूर्ण देशातील महागाई नियंत्रणात आहे, हे सरकारसाठी चांगले लक्षण आहे. मात्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांना फक्त महागाई कमी झाली म्हणून फायदा होईलच असे नाही. त्यांना हमीभाव, योग्य बाजारभाव आणि खरीप हंगामासाठी पूरक योजना यांची गरज आहे.
आगामी काळात जर उत्पादन खर्च वाढला आणि विक्री दर कमी राहिला, तर शेतकऱ्यांसाठी ही चलनवाढीतील घट ‘दिलासा’ ऐवजी ‘आर्थिक अडचण’ बनू शकते. त्यामुळे शासनाने याकडे वेळेवर लक्ष देऊन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
