In the state budget : राज्याचा अर्थसंकल्प आज ५ मार्च रोजी विधिमंडळात मांडला जात असून राज्यपालांच्य अभिभाषणातील मुद्द्यांपैकी शेतीतील सिंचन, सौर पंप, अशा विविध मुद्दयांचा आणि योजनांचा समावेश अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे.
कृषी सौर पंप:
राज्यामध्ये सौरऊर्जा पंपांद्वारे शेतीकरीता पाणी मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरिता ‘मागेल त्याला सौर पंप योजना’ या अंतर्गत, ३,१२,००० सौर पंप बसविले आहेत. या योजनेअंतर्गत, पाच वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना १० लाख सौर पंप पुरविण्यात येण्याचे लक्ष्य आहे. ‘प्रधानमंत्री-कुसुम’ व ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ या अंतर्गत राज्यातील सर्व कृषी वाहिन्या सौरऊर्जाकृत करणारे देशातील पहिले राज्य बनण्याचे लक्ष्य महाराष्ट्राने ठेवले आहे. राज्याने केवळ नऊ महिन्यांच्या विक्रमी वेळेत १४७ मेगावॅट एकत्रित सौरऊर्जा क्षमतेच्या एकूण ११९ वाहिन्या कार्यान्वित केल्या आहेत. जालना जिल्ह्यामध्ये, परिसरातील रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्यासाठी, रेशीम कोशांची खरेदी व विक्री करण्यासाठी खुली बाजारपेठ उभारली आहे. बाजारपेठेचे बांधकाम पूर्ण झाले असून लवकरच ही बाजारपेठ शेतक-यांसाठी खुली करण्यात येईल. त्यामुळे, या भागातील रेशीम उत्पादन व उत्पादकता वाढेल.
किसान सन्मान योजना:
‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना’ या अंतर्गत राज्यातील ९५ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची लाभार्थी म्हणून निवड केली असून ८७ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना बँकांद्वारे किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा पुरविण्यात आली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश आर्थिक सहाय्य व कर्ज सुविधा देऊन शेतकऱ्यांना सक्षम करणे हा आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळावे, यासाठी २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात ७४,७८१ कोटी रुपये इतके पीक कर्ज वितरित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ५५,३३४ कोटी रुपये इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी तत्परतेने शासन काम करीत आहे.
सिंचन आणि जलसंधारण
चालू वर्षात ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ या योजनेअंतर्गत १२७४ जलाशयांमधून सुमारे ४ कोटी घनमीटर गाळ काढला असून, तो ९५,००० एकर जमिनीवर पसरविण्यात आला आहे, त्याचा ३१,००० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजने’ अंतर्गत आयोजित केलेल्या वॉटरशेड यात्रेच्या माध्यमातून पाणलोट व्यवस्थापनाच्या महत्त्वाबाबत जनजागृती करीत आहे आणि त्यातून लोकसहभागाला प्रोत्साहन देत आहे. वॉटरशेड यात्रा 8 फेब्रुवारी, 2025 पासून सुरू झाली असून ती 31 मार्च, 2025 पर्यंत राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील १४० प्रकल्पांमध्ये जाणार आहे.
लोक सहभागातून शाश्वत भू-जल व्यवस्थापनाला चालना देण्यासाठी राज्यामध्ये ‘अटल भू-जल योजना’ कार्यक्षमपणे राबवित आहे. या योजनेअंतर्गत, संस्थात्मक बळकटीकरण, क्षमता बांधणी आणि अभिसरण घटकासाठी १३३६ कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला आहे. त्यातून, १,३२,००० हेक्टरपेक्षा अधिक शेतजमीन लघु सिंचनाखाली आणण्यात आली आहे. राज्याच्या कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापरकरणाऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत विविध शासकीय योजनांचे जलद व प्रभावी वितरण सुलभ होण्यासाठी ‘ॲग्रीस्टॅक-कृषी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा’ या नावाची एक नवीन योजना सुरु केली आहे.
ऊस उत्पादक आणि इथेनॉल
शाश्वत ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी व कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी इथेनॉलचा पर्यायी इंधन म्हणून वापर करण्यावर भर देऊन, इथेनॉलचे उत्पादन व पुरवठ्याला चालना देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. २०२४-२५ या वर्षाकरिता, राज्यातील साखर कारखान्यांमार्फत तेल कंपन्यांना १२१ कोटी लिटर इथेनॉल पुरविण्याचे निर्धारित केलेले लक्ष्य पूर्ण करील. शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी ‘किमान आधारभूत किंमत योजना’ या अंतर्गत, २०२४-२५ या हंगामात ५६२ खरेदी केंद्रांमार्फत 11,21,385 मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी केली आहे.
