आज नरेंद्र मोदी सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली . नव्या पेन्शन योजनेला केंद्र सरकारने कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये मंजुरी दिली आहे. या योजनेचे नाव यूनिफाइड पेन्शन स्कीम असे आहे. या योजनेमुळे आता पेन्शनसाठीचे दोन पर्याय सरकारी कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध राहणार आहेत.

जे कर्मचारी 10 वर्ष नोकरी करून नोकरी सोडत आहेत अशा कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला 10 हजार रुपये पेन्शन मिळणार . अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यूनिफाइड पेन्शन स्कीमला सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी मंजूरी दिली . केंद्र सरकारच्या या योजनेमुळे 23 लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे एनपीएस आणि यूपीएस या पैकी कोणताही एक पर्याय निवडण्याचा मार्ग असणार आहे. अश्विनी वैष्णव यांनी यूनिफाइड पेन्शन स्कीमच्या माध्यमातून महागाई भत्त्याचाही लाभ मिळणार आहे, अशीही माहिती यावेळी दिली. फॅमिली पेन्शन संदर्भामध्ये , दिवंगत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या आखिरच्या सॅलरीच्या 60 % रक्कम देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे . तर जाणून घेऊयात या नव्या योजनेसंदर्भात..

अशी आहे नवी योजना –

या योजनेनुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याने कमीत कमी 25 वर्षापर्यंत काम केलं तर त्याला शेवटच्या वर्षाच्या सरासरी वेतनाच्या 50 टक्क्यांएवढी पेन्शन मिळणार आहे . यूपीएससाठी सरकार 18.5 टक्क्यांपर्यंत योगदान करणार आहे आणि फॅमिली पेन्शन, किमान पेन्शनची हमी आणि रिटायरमेन्टनंतर एकरकमी पैसे देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

याचा लाभ तब्बल 30 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होणे अपेक्षित आहे. त्या व्यतिरिक्त राज्य सरकारांनी यूपीएस लागू केल्यास , एकूण 90 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळेल .

लवकरच स्कीम लागू होणार..

या योजनेचा पहिला खांब पन्नास टक्के सुनिश्चित पेन्शन हा असणार आहे . सुनिश्चित कौटुंबीक पेन्शन दुसरा खांब आहे.तर तिसरा खांब 10 वर्षाच्या नोकरीनंतर 10 हजार रुपये महिना पेन्शन हा आहे, असे यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.

एनपीएसवरही गिफ्ट –

NPS अर्थात नॅशनल पेन्शन स्कीममध्ये सरकारचे योगदान 14 % होते. ते वाढवून आता 18 % करण्यात आले आहे. तसेच UPS व NPS निवडण्याचा पर्याय फक्त एकदाच कर्मचाऱ्यांना असणार आहे .. यूपीएस पुढील आर्थिक वर्ष म्हणजे १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे .