इथेनॉलकडे साखर वळविण्यासाठी लागू करण्यात आलेले निर्बंध कायमस्वरूपी नाहीत. येत्या 15 जानेवारीला पुन्हा आढावा घेतला जाईल अशी ग्वाही केंद्र सरकारने साखर उद्योगांना दिली आहे. इंडियन शुगर मिल्स अॅण्ड बायो एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या (इस्मा) दिल्लीतील वार्षिक सर्व साधारण सभेला केंद्रीय अन्न मंत्रालयाचे सचिव चोप्रा यांनी हजेरी लावली होती. त्यावेळी त्यांनी सरकारच्या धोरणात्मक वाटचालीवर प्रकाश टाकला.
सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, उसाचा रस व पाकापासून इथेनॉल निर्मितीवर केंद्राने लागू केलेले निर्बंध त्वरित हटवावे अशी जोरदार मागणी सचिवांच्या उपस्थितीत ‘इस्मा’ने केली. त्याला प्रतिसाद म्हणून त्याच रात्री निर्बंध अंशतः हटवण्याबाबत सकारात्मक निर्णय केंद्राने घेतला. बंदी कायमस्वरूपी नसून केंद्रीय मंत्रिगट आढावा घेईल.
केंद्राला देशाला लागणारी एकूण साखर व त्यापेक्षा साठ लाख टनांचा राखीव साठा हवा आहे . त्यापेक्षा अधिक असलेल्या साखरेचे रूपांतर किंवा निर्यात बाबत केंद्र सकारात्मक असल्याचे यावेळी झालेल्या चर्चेतून स्पष्ट झाले आहे.
इथेनॉलच्या खरेदी किंमतीत वाढ करण्याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना आणखी दिलासा मिळू शकतो. मात्र देशातील साखर उद्योगाने आता जादा उतारा व उत्पादन देणाऱ्या तसेच प्रतिकूल हवामानात तग धरून ठेवणाऱ्या ऊस वाणाचा वापर करण्याकडे भर दिला पाहिजे असा सल्ला देखील केंद्राने दिला आहे.
कोइमतूरच्या ऊस प्रजनन संस्था व लखनऊच्या राष्ट्रीय संशोधन संस्थेसोबत ऊस विकासाचा कार्यक्रम साखर उद्योगाने हाती घ्यायला हवा, असे केंद्राचे मत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
सवलत किमान 50 टक्के हवी.
‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी सांगितले की, ऊस रस आणि पाकापासून इथेनॉल निर्मितीवर आधी पूर्णतः निर्बंध लावले गेले होते. त्याविरोधात ‘इस्मा’ने जोरदार पाठपुरावा केला. त्यामुळे यापूर्वी कोटा ठरवून दिलेल्या साखर कारखान्यांना आता किमान 25% निर्मिती करता येईल. तसा सुधारित आदेश केंद्राने जाहीर केला आहे. अर्थातच आमची मागणी किमान 50% निर्मितीला मान्यता देण्याची आहे. त्यासाठी पाठपुरावा चालू ठेवला जाईल.
