Agricultural sector:देशाच्या कृषी क्षेत्राच्या विकासाचा दर वाढला असून यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत तो २ वरून ३.५ पर्यंत पोहोचल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून दिसून आले. पुढील आर्थिक वर्षात हा दर ३.८ टक्के राहू शकतो, असा अंदाज केंद्र सरकारने बांधला आहे.

कृषी उत्पादकता आणि उत्पन्न सुधारण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना विशेषत: लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना तसेच समाजातील कमकुवत घटकांना पुरेसे कर्ज मिळवून देणे महत्त्वपूर्ण आहे, असे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 मध्ये म्हटले आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण मांडले. मार्च 2024 पर्यंत देशात 7.75 कोटी किसान क्रेडिट कार्ड खाती कार्यान्वित झाली आहेत.

9.81 लाख कोटी कर्ज थकीत आहे. 31 मार्च 2024 पर्यंत मत्स्यव्यवसायासाठी 1.24 लाख आणि पशुसंवर्धनसाठी 44.40 लाख कार्डस् वितरीत करण्यात आली आहेत.

सुधारित व्याज अनुदान योजना
2025 पासून सुधारित व्याज सबव्हेंशन स्कीम (मिस) अंतर्गत जलद आणि अधिक कार्यक्षमतेने दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया किसान ऋण पोर्टल (KRP) द्वारे डिजीटल करण्यात आली आहे. 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत 1 लाख कोटींहून अधिक दाव्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाली. सुमारे 5.9 कोटी शेतकरी सध्या मिस-केसीसी योजनेअंतर्गत लाभ घेत आहेत. त्यांची नोंद पोर्टलवर झाली आहे. 1950 मध्ये गैर-संस्थात्मक कर्ज स्रोतांवर आपण 90 टक्के अवलंबून होतो. हे प्रमण लक्षणीयरीत्या कमी झाले असून 2022 या वर्षात ते सुमारे 25.0 टक्के झाले आहे.

ग्राउंड-लेव्हल क्रेडिट
2014-15 ते 2024-25 या कालावधीत 12.98 टक्के सीएजीआर म्हणजे एकत्रित वार्षिक वाढीचा दर सह कृषी क्षेत्रासाठी ग्राउंड लेव्हल क्रेडिट (जीएलसी) ने देखील प्रभावी वाढ दर्शविली आहे.

प्रधानमंत्री फसल विमा योजना
या योजनेतील राज्य सरकारे आणि विमा कंपन्यांचा सहभाग 2025 मध्ये अनुक्रमे 24 आणि 15 पर्यंत वाढला आहे. 2020-21 मध्ये 20 आणि 11 होता. याव्यतिरिक्त, या हस्तक्षेपांमुळे मागील वर्षांच्या तुलनेत प्रीमियम दरांमध्ये 32 टक्के घट झाली आहे.

या योजनेमध्ये 2024 मध्ये नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची संख्या 4 कोटींवर पोहोचली आहे. 2023 मध्ये ती 3.17 कोटी होती म्हणजे संख्या 26 टक्क्यांनी वाढली आहे. विमा क्षेत्र 2024 मध्ये 600 लाख हेक्ट पर्यंत वाढले आहे. 2023 मधील 500 लाख हेक्टर असलेल्या या क्षेत्रात 19 टक्के वाढ झाली आहे.

पीएम-किसान आणि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
पीएम-किसान सारखे शासकीय उपक्रम शेतकऱ्यांना थेट उत्पन्नाचे पाठबळ देतात. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाय) सारखी योजना शेतकऱ्यांना पेन्शन देते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्या बरोबर त्यांना सामाजिक सुरक्षा पुरवण्यात या दोन्हीचे यशस्वी योगदान आहे. 31 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत पीएम- किसान उपक्रमाचा लाभ 11 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांनी घेतला आहे तर 23.61 लाख शेतकऱ्यांनी पीएमकेएमवाय अंतर्गत नोंदणी केली.

कृषी कर्ज वाटपात वाढ:
प्रभावी आणि विनासायास कृषी कर्जांच्या मदतीने ग्रामीण क्षेत्राला पतपुरवठा करण्यास चालना देण्यासाठी, सरकार तळागाळासाठी कृषी पतपुरवठ्याची (GLC) वार्षिक उद्दीष्टे निर्धारित करत आहे. गेल्या दशकात (2014-15 ते 2023-24), कृषी कर्ज वितरणातील वाढीचा सरासरी वार्षिक दर 13% हून अधिक राहिल्याचे दिसून आल्याने यातून या क्षेत्राला वाढीव आर्थिक सहाय्य पुरविले गेल्याचे स्पष्ट होते.

2023-2024 या आर्थिक वर्षात वितरित करण्यात आलेल्या कृषी कर्जांची एकूण रक्कम 25.48 लाख कोटी रु.वर पोहोचली. आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी, भारत सरकारने कृषीसंबंधित क्रियाकलापांसाठी म्हणजे उदा. दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मेंढी शेळी डुक्कर पालन, मत्स्यव्यवसाय आणि पशुसंवर्धन-इत्यादींसाठी 4.20 लाख कोटीच्या उप-लक्ष्यांसह 27.5 लाख कोटी रु.चे GLC लक्ष्य ठरविले आहे.

तळागाळासाठीच्या कृषी पतपुरवठ्याचे (GLC) उद्दीष्ट आर्थिक वर्ष 2014-15 मधील 8 लाख कोटींवरून 2024-25 मध्ये 27.5 लाख कोटींवर पोहोचल्याने ते तीन पटींहून अधिक वाढल्याचे यातून स्पष्ट होते, ही बाब कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील कर्ज वितरणात झालेल्या लक्षणीय प्रगतीवर प्रकाश टाकते तसेच या क्षेत्राच्या मागण्या पूर्ण करण्यात लक्ष्यित पत धोरणे परिणामकारक ठरल्याचे अधोरेखित होते.

31.12.2024 पर्यंत 27.50 लाख कोटी रु. कृषी कर्ज वाटपाच्या उद्दीष्टापैकी 19.28 लाख कोटी रुपये कर्ज वितरित करून 70% लक्ष्य पूर्ण करण्यात आले आहे.