➡️ पीएम कृषी धनधान्य योजना: देशातील मागास १०० जिल्ह्यात राबवून १.७ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येणार आहे. यामध्ये उत्पादकता वाढवणे, विविध पिकांची लागवड, शाश्वत शेतीपद्धती, तालुका पातळीवर काढणी पश्चात सुविधा, सिंचन सुविधेत वाढ, दीर्घ व अल्प मुदतीचं कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
➡️ किसान क्रेडिट कार्ड: शेतकऱ्यांना देण्यात येणारं कर्ज सुलभ पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्डची सवलत व्याज मर्यादा ३ लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
➡️मखाना बोर्ड: बिहारमध्ये मखाना बोर्डची स्थापना करण्यात येणार आहे. मखानाचा मूल्यवर्धन करण्यासाठी केंद्र सरकारने घोषणा केली आहे.
➡️कडधान्य मिशन: देशाला कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर करण्यासाठी पुढील ६ वर्षे कडधान्य मिशन राबवली जाणार आहे. प्रामुख्याने तूर, उडीद आणि मसूरची शेतकऱ्यांकडून पुढील ४ वर्ष खरेदी करण्यात येईल.
➡️कापूस उत्पादकता मिशन: देशातील कापूस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्राने ५ वर्षांसाठी कापूस उत्पादकता मिशनची घोषणा केली आहे. यातून शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढीसाठी अद्यावत तंत्रज्ञान पुरवले जाणार आहे.
➡️युरिया खत कारखाने: आसाममधील नामरूप येथे तीन युरिया खत निर्मितीचे कारखाने उभारण्यात येणार आहेत. या कारखान्यांची एकूण युरिया निर्मितीची क्षमता १२.७ लाख असणार आहे.
या घोषणांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे आणि त्यांच्या उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
