बॅंका कृषी पायाभूत प्रकल्पांना कर्ज देत असताना एरवी सतत आखडता हात घेतात. परंतु राज्यामध्ये आतापर्यंत केंद्र शासनाच्या या नव्या योजनेमुळे ४५०० हून अधिक संस्थांना कृषी भांडवल मिळाले असून . राज्याने पायाभूत प्रकल्पांसाठी २३९६ कोटींचे वाटप करीत दुसरा क्रमांक मिळविला आहे.

सरकारच्या या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांनी नोंदणी केल्यानंतर २४ तासाच्या आत प्रस्ताव मंजूर झाल्याची उदाहरणे आहेत. नेहमी कृषी प्रकल्पासाठी बॅंकांकडून अकरा टक्क्यांपेक्षाही जास्त व्याज आकारण्यात येते . मात्र केंद्राने या योजनेमधील प्रकल्पांसाठी ९ टक्क्यांपर्यंतच व्याज आकारण्याची अट घातली आहे. ९ टक्के व्याजावर केंद्र स्वतःकडून ३ टक्के व्याज परतावा देत असते . त्यामुळे अवघ्या ६ टक्क्यांमध्ये प्रकल्प तयार होत आहे, असा सूत्रांनी दावा केला आहे. 

बॅंका सामूहिक शेतीमधील प्रकल्पांना सुविधा देण्यासाठी तसेच काढणीपश्चात व्यवस्थापन करण्यासाठी याबाबत सुविधा देण्यास खुश नसतात . त्यामुळे केंद्राने दोन वर्षांपूर्वी देशभर किमान एक लाख कोटींचे भांडवल उपलब्ध करून देणारी कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना जाहीर केली होती . या योजनेतून महाराष्ट्रामध्ये ८४६० कोटी रुपयांचे भांडवल वाटप करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.

या योजनेचा लाभ युवा कृषी उद्योजक वैयक्तिक शेतकरी, तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यादेखील घेऊ शकतात . काटेकोर शेती, समूह शेतीतून सेंद्रिय किंवा जैविक निविष्ठा,शेतमाल वाहतूक वाहने किंवा ट्रॅक्टरसाठी, पुरवठा साखळीतील सेवा, देखील या योजनेच्या माध्यमातून कर्ज मिळते.

ही योजना मध्यस्थ किंवा दलालांच्या हातात जाऊ नये म्हणून केंद्राने प्रत्येक राज्यात कृषी खात्यात स्वतंत्र कक्ष निर्माण केला आहे. या योजनेसाठी कक्षामध्ये कृषी व बॅंकिंग क्षेत्रामधील निवृत्त अनुभवी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. त्यामुळे बॅंकांकडून अडचणी आल्या तर कक्षामार्फत तत्काळ दूर केल्या जातात.त्यामुळे या योजनेचा प्रसार झपाट्याने होत आहे , असे सूत्रांने सांगितले .

या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी केंद्राने कृषी आयुक्तालयातील कक्षाकडे सोपवली आहे. या कक्षात सध्या कृषी अधिकारी डी. पी. अग्निहोत्री (९८२२५८४१४०)तसेच सहयोगी बॅंक अधिकारी नरसिंग कावळे (८३१९०१०२३८) व राज्य समन्वयक एम. एम. कांबळे (८०६०३५०९१९)यांचा समावेश आहे. कक्षाकडून प्रत्येक प्रस्तावाचा व्यक्तिशः पाठपुरावा केला जातो त्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. या योजनेत पहिल्या क्रमांकावर राज्याला येण्यासाठी कक्षाकडून उत्तम नियोजन सुरू आहे.

योजनेत महाराष्ट्राची वाटचाल.. 

– बॅंकांकडून आतापर्यंत ६३२६ प्रकल्प मंजूर झाले .

– ३९४७ कोटी रुपये मंजूर प्रकल्पांना कर्ज मिळणार.

– आतापर्यंत ४८४० संस्थांना २३९६ कोटींचे कर्ज वितरित.

– या योजनेतून डाळ मिल,ऊसतोडणी यंत्रे, गोदाम, तेलघाणे, उभारण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल असतो .

– कृषी उद्योजकांचा व्यावसायिक गिरण्या,जिनिंग मिल, गूळ प्रकल्प,शीतगृहे, उभारणीकडे कल आहे.

…असा करा लाभ घेण्यासाठी अर्ज.. 

– नोंदणी www.agriinfra.dac.gov.in या संकेतस्थळावर करावी.

– नोंदणी केल्यानंतर कर्जासाठी ऑनलाइन अर्ज भरावा.

– सविस्तर प्रकल्प अहवाल अर्जासोबत अपलोड करावा

– बॅंकेकडून प्रकल्प अहवाल मंजूर अथवा नामंजूर केला जातो.

-लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात कर्ज मंजूर होताच थेट व्याज परतावा निधी जमा केला जातो.