राज्यातील खंडकरी शेतकऱ्यांना शासनाने दिलेल्या जमिनी लवकरच त्यांच्या नावावर होणार आहेत. यासाठी महसूल विभागाने प्रस्ताव तयार केलेला आहे. वित्त व विधी विभागाच्या शिफारसीनंतर मंत्रिमंडळ बैठकी समोर येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील खंडकरी शेतकरी लवकरच हक्काच्या जमिनीचे मालक होणार आहेत. राज्यातील 4000 शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन धारणेची कमाल मर्यादा अधिनियम 1961 अन्वय राज्यातील मोठे धारण क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारने काढून घेतल्या . अतिरिक्त ठरणारी जमीन शासनाने अधिनियमानुसार संपादित केली, यानुसार 86 हजार एकर जमीन संपादित झाली होती.
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ याची स्थापना या जमिनीची व्यवस्थापन करण्यासाठी 1963 मध्ये करण्यात आली होती . या जमिनी खाजगी साखर कारखान्यांना भाडेपट्ट्यावर देण्यात आले आहेत , तर उर्वरित शेत जमीन शेतकऱ्यांना खंडाने देण्यात आलेले आहेत. हे खंडकरी शेतकरी वर्षानुवर्ष या जमिनीमध्ये राबत असतात मात्र त्यांच्या जमिनीची मालकी शासनाच्या ताब्यात आहे.
नवा प्रस्ताव काय?
महसूलच्या या प्रस्तावाने खंडकरी शेतकरी राबत असलेल्या या जमिनीचा प्रकार बदलणार आहे. भोगवटा एक आणि भोगवटा दोन असे जमिनीचे दोन प्रकार आहेत . भोगवटा एक प्रकारात असा खातेदार जो पूर्वीपासून जमिनीचा कब्जेदार आहे . त्याला ही जमीन विकण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
अशा जमिनी विक्री हस्तांतर करण्यासाठी शासनाच्या परवानगीची गरज नाही. थोडक्यात मूळ मालकीची अथवा वारस हक्काने आलेली जमीन भोगवटादार एक मध्ये मोडते . तर भोगवटादार दोन मध्ये असलेल्या जमिनी खातेदारांना विकण्याचा अधिकार नाही . असा खातेदार भोगवटादार दोन मध्ये मोडतो वन जमीन, गायरान पुनर्वसनाची जमीन, देवस्थान जमिनी शिवाय शासनाने दिलेल्या जमिनी याचा समावेश या प्रकारात होतो.
या प्रकारात खंडकरांना दिलेल्या जमिनीचा समावेश आहे .खंड करांच्या जमिनी वर्ग दोन मधून वर्ग एक मध्ये बदल करण्याची मागणी होती. लोकप्रतिनिधींनी देखील या मागणीवर आवाज उठवला होता. त्याचा विचार करून महसूल विभागाने हा प्रस्ताव अंतिम केला आहे.
