केंद्र सरकारने देशातील गव्हाच्या स्थितीबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी स्पष्ट केले आहे की, सध्याच्या परिस्थितीत सरकारला खुल्या बाजारात गहू विकण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही.
देशात गव्हाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, त्याच्या किमतीही स्थिर पातळीवर आहेत, असे सरकारने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे गव्हाच्या बाजारातील स्थिती अधिक स्पष्ट झाली आहे.
विक्रमी गव्हाचे उत्पादन अपेक्षित
चालू रब्बी हंगामात गव्हाचे उत्पादन विक्रमी पातळीवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. 2024-25 च्या हंगामासाठी देशात 11.75 कोटी टन गव्हाचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. हे आकडेवारी देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी आणि गव्हाच्या स्थिर पुरवठ्यासाठी दिलासादायक आहे. मागील काही वर्षांपासून गव्हाच्या उत्पादनात सातत्याने वाढ होत असून, त्याचा सकारात्मक परिणाम बाजारपेठेवर दिसून येत आहे.
सरकार ‘खुला बाजार विक्री योजना’ (Open Market Sale Scheme – OMSS) अंतर्गत आपल्याकडील अतिरिक्त गव्हाचा साठा बाजारात विकते. या योजनेचा मुख्य उद्देश बाजारात गव्हाचा योग्य पुरवठा कायम ठेवून त्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवणे हा आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून किरकोळ गव्हाच्या किमतीत सुमारे 5% वाढ झाल्याने, OMSS अंतर्गत पुन्हा गहू विक्री सुरू होईल अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र, सरकारने ही शक्यता फेटाळून लावली आहे.
मागील आर्थिक वर्षात (2023-24) सरकारने OMSS द्वारे 1.01 कोटी टन गव्हाची विक्री केली होती. या तुलनेत, चालू आर्थिक वर्षात (2024-25) आतापर्यंत केवळ 30 लाख टन गव्हाची विक्री झाली आहे. या मोठ्या फरकावरून असे दिसून येते की, यंदा गव्हाचा पुरवठा समाधानकारक असल्याने सरकारला बाजारात हस्तक्षेप करण्याची फारशी गरज वाटत नाही. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी आणि व्यापाऱ्यांसाठीही महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण यामुळे बाजारात अनपेक्षित बदल होण्याची शक्यता कमी होते.
तांदूळ आणि साखरेच्या धोरणांवरही लक्ष
गव्हाव्यतिरिक्त, सरकारने तांदूळ आणि साखरेच्या धोरणांवरही प्रकाश टाकला आहे. केंद्र सरकार OMSS द्वारे 50 लाख टन तांदळाची विक्री करत आहे. विशेषतः, तांदळामधील तुटलेल्या दाण्यांचे प्रमाण कमी करण्यावर सरकार भर देत आहे.
सध्या हे प्रमाण चार ते पाच राज्यांमध्ये सुमारे 25% आहे, ते कमी करून 10% पर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये 15% तुटलेला तांदूळ डिस्टिलरीज आणि इतर संस्थांना विकला जाईल, तर उर्वरित 10% तांदूळ खाजगी व्यापाऱ्यांना लिलावाद्वारे विकला जाईल.
सरकारने तांदळाच्या विक्रीचे हे उद्दिष्ट साध्य करण्याबाबत विश्वास व्यक्त केला आहे आणि पुढील टप्प्यात सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये (PDS) तुटलेल्या तांदळाचा समावेश करण्याचा विचार करत आहे.
साखरेच्या निर्यातीबद्दल बोलायचे झाल्यास, 2024-25 च्या सत्रात (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) भारताने आतापर्यंत 8 लाख टन साखरेची निर्यात केली आहे. या सत्रासाठी 10 लाख टनांची निर्यात मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. सरकारने 20 जानेवारी 2025 पासून साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे.
दरम्यान अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी खाद्यतेल कंपन्यांना तेल आयातीवरील शुल्क कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन केले आहे. याशिवाय, लवकरच एक नवीन मसुदा आदेश लागू केला जाईल, ज्यानुसार सर्व वनस्पती तेल उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या, प्रक्रियादार आणि उत्पादकांना केंद्रीय पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. यामुळे खाद्यतेलाच्या बाजारपेठेत अधिक पारदर्शकता येण्याची शक्यता आहे.
