कमी पाऊस पडल्यामुळे खरीप हंगामात कांद्याच्या लागवडी कमी झाल्या होत्या ,त्यामुळे केंद्रीय समितीचा अहवाल केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाकडे प्राप्त झाल्यानंतर खरीप हंगामामध्ये कांदा निर्यातबंदीची ७ डिसेंबर रोजी घोषणा करण्यात आली . त्यानंतर कांद्याच्या किमती कमी होत गेल्या . त्यामुळे २ हजार कोटी रुपयांहून जास्त कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याची माहिती दिली जात आहे.
त्यामुळे निर्यातबंदी मागे घेण्यासाठी रास्तारोको सुरू होते तसेच कांदा उत्पादक पट्ट्यात आंदोलनेसुरु होते . शेवटी केंद्र सरकारने ही बाब विचारात घेऊन कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्यासाठीच्या हालचाली गतिमान केल्या आहेत. या बाबत काल दिल्लीत बैठक झाली,
रविवारी (ता. १८) बैठकीमध्ये केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीने हा निर्णय घेतल्याचे समजते. बैठकीला केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ,केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल, आदी मंत्री उपस्थित असल्याची माहिती खुद्द केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिली .
केंद्र सरकारने ऑगस्टपासून कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हस्तक्षेप केला होता. त्यानुसार ऑगस्ट महिन्यात रब्बी कांद्याची आवक सुरू असताना ४० टक्के निर्यात शुल्क अर्थ मंत्रालयाच्या माध्यमातून लागू करण्यात आले . त्यानंतर हा निर्णय मागे घेत कांद्यावर प्रति टन ८०० डॉलर किमान निर्यात मूल्य केले. हा निर्णय परत मागे घेत ७ डिसेंबरपासून निर्यातबंदीची घोषणा केली. व त्याची शेवट मुदत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत होती.
तीन लाख टन कांदा निर्यातीस मंजुरी?
कांदा निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय मंत्री शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत घेण्यात आला. तसेच या बैठकीत ३ लाख टन कांदा निर्यातीस मंजुरी देखील देण्यात आली आल्याचे समजते. महाराष्ट्र राजस्थान, पश्चिम बंगाल,गुजरात या कांदा उत्पादक पट्ट्यातून कांद्याची आवक वाढल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.कांदा निर्यातबंदी निर्णय आगामी लोकसभा निवडणुकीचा विचार करता मागे घेतल्याची चर्चा आहे.
