Agricultural disputes : शेत जमिनीच्या वाटपपत्राच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 85 नुसार शेत जमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून वाटपाच्या दस्तास मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क द्यावे लागते.
शेत जमिनीच्या वाटप पत्रास मुद्रांक शुल्काचा दर नाममात्र आहे मात्र नोंदणी शुल्काच्या बाबतीत सवलत नाही. मुद्रांक शुल्कापेक्षा नोंदणी शुल्क अधिक असल्याने अनेक शेतकरी दस्तांची नोंदणी करीत नाहीत. नोंदणी न केल्यामुळे भविष्यात शेत जमिनीवर वाद निर्माण झाल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो.
त्यामुळे अशा दस्तांना नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांना वाटप पत्राची नोंदणी सहजपणे करता येईल. या निर्णयामुळे शासनाच्या महसुलात दरवर्षी 35 ते 40 कोटी रुपयांची घट येऊ शकते. मात्र शेतीच्या वाटप पत्राची नोंदणी न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासातून सुटका करण्यासाठी नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आता राज्यातील कृषी सहाय्यक या नावाने ओळखले जाणार*
राज्यातील कृषी सहायक आणि कृषी पर्यवेक्षकांच्या पदाचे नाव शासन निर्णयानुसार बदलले आहे. राज्यातील कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहाय्यक यांच्या पदनामात अनुक्रमे ‘उप कृषि अधिकारी’ व ‘सहाय्यक कृषि अधिकारी’ असा बदल करण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
कृषि विभागांतर्गत कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहाय्यक यांच्या पदनामात बदल करण्याबाबत विविध संघटनेमार्फत मागणी करण्यात येत आहे. या मागणीचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विविध संघटनांच्या मागणीनंतर आयुक्त (कृषि) यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार कृषि पर्यवेक्षकाचे पदनाम उप कृषि अधिकारी व कृषि सहाय्यक यांचे पदनाम सहाय्यक कृषि अधिकारी असे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय केवळ पदनाम बदलण्याबाबत पुरता मर्यादीत राहील. या पदांसाठीच्या वेतनश्रेणी, वेतनस्तर, सेवाप्रवेश नियम आदींमध्ये कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही.
