Drip irrigation : ठिबक सिंचन विक्रेत्यांना आता ही गोष्ट बंधनकारक, शेतकऱ्यांना होणार लाभ..


Drip irrigation : ठिबक व तुषार सिंचनसंचांचे केवळ वाटप करून थांबणे पुरेसे नाही, तर शेतकऱ्यांना हे तंत्रज्ञान योग्यप्रकारे वापरण्यासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आता या सिंचनसंचांचे वितरण करणाऱ्या कंपन्यांना शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे बंधनकारक करण्यात येणार असून, अशा कंपन्यांना शासनाच्या अनुदानातही प्राधान्य देण्यात येईल, असे निर्देश कृषीमंत्र्यांनी दिले आहेत.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ या उपक्रमांतर्गत ठिबक व तुषार सिंचनाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. या बैठकीला कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, सिंचन साहित्य उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित संघटनांचे सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत सिंचन संचाच्या वितरण प्रक्रियेतील अडचणी, वापराचे प्रशिक्षण, शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील अडचण व त्यावर उपाय यावर सविस्तर चर्चा झाली.

ठिबक सिंचन ही पाण्याचे काटेकोर व्यवस्थापन करणारी आधुनिक प्रणाली आहे. यात प्रत्येक पिकाच्या मुळाशी मोजके व आवश्यक तेवढेच पाणी थेंबथेंबाने दिले जाते. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय टाळून पीक उत्पादनात सुधारणा होते. ही प्रणाली मुख्यतः फळबागा, भाजीपाला, ऊस, कापूस अशा व्यापारी पिकांसाठी उपयुक्त मानली जाते. दुसरीकडे, तुषार सिंचन ही प्रणाली मोठ्या क्षेत्रात पावसासारखा फवारा मारून पाणी पोहोचवते. ती विशेषतः हरभरा, सोयाबीन, गहू यांसारख्या पिकांसाठी योग्य मानली जाते.

परंतु अनेकदा शेतकरी या यंत्रणांचा पुरेसा अभ्यास न करता त्यांचा वापर करतात, ज्यामुळे त्याचा संपूर्ण फायदा मिळत नाही. यावर उपाय म्हणून प्रशिक्षण देणे अत्यावश्यक ठरत आहे. शेतकऱ्यांना केवळ यंत्रणा दिली जाऊ नये, तर त्यांना ती कशी वापरायची, देखभाल कशी करायची, कोणत्या ऋतूत कोणते शिडकाव कसे करायचे याचे संपूर्ण ज्ञान दिले पाहिजे.

यापुढे अशा कंपन्यांनाच शासकीय अनुदान प्रक्रियेत प्राधान्य देण्यात येईल, ज्या कंपन्या शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी स्वीकारतील आणि त्याची अंमलबजावणी करतील. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचनसंचाचा जास्तीत जास्त आणि दीर्घकालीन लाभ घेण्यासाठी शास्त्रीय प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध होणार आहे. याचा थेट फायदा उत्पादनवाढ, पाण्याची बचत आणि शेतीचा खर्च कमी होण्यात होणार आहे.