Good news : केंद्र सरकारने 15 व्या वित्त आयोगाच्या कार्यकाळात 2025-26 पर्यंत एकात्मिक प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. एकात्मिक पीएम-आशा योजना खरेदी प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक परिणामकारकता आणण्यासाठी प्रशासित केली असून ती शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी रास्त मूल्य प्रदान करण्यात साहाय्यभूत ठरण्याबरोबरच ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत त्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करून जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीतील अस्थिरता नियंत्रित करेल. एकात्मिक पीएम-आशा योजनेच्या मूल्य समर्थन योजनेअंतर्गत, निर्धारित उचित सरासरी गुणवत्तेनुसार (एफएक्यू) अधिसूचित डाळी, तेलबिया आणि खोबऱ्याची खरेदी केंद्रीय नोडल एजन्सी (सीएनए) कडून एमएसपी वर, राज्यस्तरीय एजन्सींद्वारे पूर्व-नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून थेट केली जाते.
डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढावे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी व्हावे यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने,केंद्र सरकारने 2024-25 या खरेदी वर्षासाठी तूर, उडीद आणि मसूर या डाळ पीक उत्पादनांची मूल्य समर्थन योजनेअंतर्गत (Price Support Scheme – PSS) अंतर्गत राज्यातील उत्पादनाच्या 100% इतक्या प्रमाणात खरेदी करण्यासाठी मंजूरी दिली आहे.
देशाला डाळींच्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी केंद्र सरकार आपल्या केंद्रीय समन्वयक यंत्रणांच्या माध्यमातून पुढचे चार वर्ष तूर, उडीद आणि मसूर या डाळ पीक उत्पादनांची राज्यातील उत्पादनाच्या 100% प्रमाणापर्यंतची खरेदी सुरू ठेवेल अशी घोषणाही केंद्र सरकारने 2025 च्या अर्थसंकल्पात केली होती.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी खरीप 2024-25 हंगामासाठी मूल्य समर्थन योजने अंतर्गत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरयाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमधून तूर खरेदीला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत एकूण सुमारे 13.22 लाख मेट्रिक टन तक्या तुरीची खरेदी केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र,आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा इथे याआधीच खरेदीला सुरूवात झाली आहे. या खरेदी अंतर्गत या सर्व राज्यांमधून एकूण 15.02.2025 पर्यंत 0.15 लाख मेट्रिक टन इतक्या तूरीची खरेदी केली गेली आहे. या सर्व राज्यांमधल्या 12,006 शेतकऱ्यांना या खरेदीचा लाभ मिळाला आहे. इतर राज्यांमध्येही लवकरच तूरीच्या खरेदीचा प्रारंभ केला जाणार आहे. केंद्र सरकारने भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ,(नाफेड ) आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (NCCF) या आपल्या समन्वयक यंत्रणांमार्फत शेतकऱ्यांनी उत्पादन घेतलेल्या तूरीची 100% खरेदी करण्यासाठी तयारी केली आहे.
