कोळसा टंचाई अतिवृष्टी किंवा पावसाने दिलेली ओढ इत्यादी कारणामुळे वीज निर्मितीवर होणारा परिणाम तसेच विजेची वाढती मागणी व पुरवठ्यातील तुटीचा आता यापुढे शेतीच्या वीज पुरवठ्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. शेतीला दिवसा व शाश्वत वीजपुरवठा होणार आहे .
त्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना दोन ची वेगाने अंमलबजावणी सुरू आहे . या योजनेतून 25 जिल्ह्यातील उपकेंद्राजवळ 173 मेघावट वीज उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातून 53 हजार 121 शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळण्यास मदत होणार आहे.
१५ लाख रुपयांचे ग्रामपंचायतींना अनुदान : धर्मराज पेठकर.
या योजनेसाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींनी जास्तीत जास्त गायरान जमीन देण्याचा ठराव मंजूर करावा असे आवाहन महावितरण करून करण्यात आले आहे. ज्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित होतील त्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीला प्रतिवर्षी पाच लाख रुपये असे तीन वर्षात 15 लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
महावितरण कंपनीकडून सौर ऊर्जा वीज निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात येणार असून जिल्ह्यातील 25 उपकेंद्राजवळ 173 मेगा वॅट वीज निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट महावितरण कंपनीने ठेवले आहे. यापैकी बहुतांशी सौरऊर्जेचे प्रकल्प गायरान जमिनीत उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाकडून प्रयत्न चालू आहेत.
या योजनेमधून शेतीला दिवसा वीज पुरवठा सोबतच जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळणार आहे. जिल्ह्यामध्ये सौरऊर्जेच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक होऊन ग्रामपंचायतीला 15 लाख रुपयांचे अनुदान मिळेल.
शेतकऱ्यांना एकरी ५० हजारांचे अनुदान
या योजनेमधून शेतकरी महावितरणाला भाडेपट्टीवर गायरान जमीन देऊन उत्पन्न मिळवण्याची ही एक मोठी संधी आहे. जमीन महावितरण उपकेंद्रापासून पाच किलोमीटर परिघात असल्यास एकरी 50 हजार रुपये म्हणजेच हेक्टरी एक लाख पंचवीस हजार रुपये वार्षिक भाडे मिळणार आहे . त्यामध्ये दरवर्षी पायाभूत वार्षिक भाडे पट्टीवर तीन टक्के वाढ होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी सौर ऊर्जेचे प्रकल्प राबवण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत असे आव्हान महावितरणाचे अध्यक्ष अभियंता पेटकर यांनी केले आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना दोन मधून 707 उपकेंद्राद्वारे शेतीला दिवसा वीज पुरवठ्याची नियोजन करण्यात आले आहे त्यासाठी 5 हजार 877 मेघा वॅट सौर वीज निर्मितीचे लक्ष आहे.
महावितरणाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेशचंद्र तसेच ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आबा शुल्क यांच्याकडून सौर प्रकल्पासाठी जागा मिळवण्यासाठी सातत्याने आढावा घेत आहेत त्याची फलनिष्पत्ती म्हणजेच पश्चिम महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात 95 उपकेंद्राजवळ 511 मेघावटचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्याची निवेदिता प्रक्रिया लवकर सुरू होत आहे यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यात 37 उपकेंद्र जवळ 140 मेगा वॅट सातारा जिल्ह्यात 33 उपकेंद्राजवळ 198 मेगा वॅट सांगली जिल्ह्यात 25 केंद्र जवळ 173 मेगावॅट सौर प्रकल्पाचा समावेश आहे
