सरकारी सोयाबीन हमीभाव खरेदीची मुदत ६ फेब्रुवारी रोजी संपली आहे. मात्र तरीही संपूर्ण सोयाबीन हमीभावाने खरेदी झालेला नाही. राज्य सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार केवळ १० लाख क्विंटल सोयाबीन खरेदी झाला, मात्र त्यातही अनेक अडचणी आल्यात. परिणामी बाजारसमित्यांमध्येही सोयाबीन बाजारभाव हे कमी राहिले.
या आठड्याचा विचार करायचा झाल्यास लातूर बाजारात सरासरी ४ हजार ते ४१०० रुपये प्रति क्विंटल या दरम्यान राहिले. मागच्या आठवड्याच्या तुलनेत सोयाबीनचे बाजारभाव घटलेले दिसून आले. विदर्भातील अनेक बाजारसमित्यांमध्ये सोयाबीनचे बाजारभाव ४ हजार रुपये प्रति क्विंटलच्याही खाली घसरलेले दिसून येत आहेत. काही ठिकाणी तर ३५०० ते ३७०० रुपये प्रति क्विंटल असे कमी दर सोयाबीनला मिळताना दिसत आहेत.
का घसरले बाजारभाव?
फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्सचे अध्यक्ष सतीश देशमुख यांनी सोयाबीनच्या बाजारभावाबद्दल वास्तव भाष्य केले आहे. त्यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार यंदा महाराष्ट्र राज्याला फक्त 14.13 लाख टन सोयाबीन खरेदीची परवानगी दिली आहे. त्यापैकी फक्त 10 लाख टना पर्यंत खरेदी झाली, तरी खरेदीला मुदतवाढ का नाही? ही खरेदी राज्यातील एकूण 55 लाख टन उत्पादनाच्या फक्त 18.2% आहे. इतके असूनही सोयाबीन हमीभाव खरेदीत अनेक अडचणी आल्यात त्याचची यादीच त्यांनी तयार केली आहे.
१. बारदाने शिल्लक नाहीत. वारंवार येणारा (Recurring Issue) प्रश्न.
२. भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) मध्ये माल साठवणुकीची क्षमता नाही. गोदामाच्या बाहेर सोयाबीन खाली करण्याच्या प्रतीक्षेत वाहनांच्या रांगा लागलेल्या आहेत.
३. इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्याचा वापर करण्याचे निर्देश असताना त्याऐवजी खरेदी केंद्रामध्ये साधे काटे वापरून, वजनामध्ये शेतकऱ्यांची होणारी लूट
४. निवडणुकीच्या काळात 15 टक्के ओलाव्याचे निकषाचे आश्वासन/ परिपत्रक काढले होते. ते खरेदी केंद्रापर्यंत आलेच नाही. त्यामुळे 12 टक्के ओलाव्याचे निकष गृहीत धरून माल नाकारला गेला
५. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी एक जानेवारीच्या दरम्यान नोंदणी केली होती. तरी 31 जानेवारीला, मुदतीच्या शेवटच्या दिवशी सर्वांना एसएमएस प्राप्त झाले. एवढा उशीर का? त्यामुळे काही केंद्रावर तुफान गर्दी झाली. त्यातही सात-आठ दिवस रांगेमध्ये मोजणीच्या प्रतीक्षेत मुक्काम करावा लागल्यामुळे टेम्पो -ट्रकचे भाडे कोण भरणार? असा प्रश्न उभा राहिला.
६.काही शेतकऱ्यांची काही क्विंटलच सोयाबीन खरेदी केल्यानंतर उर्वरित सोयाबीन नाकारण्यात आले. त्यामुळे वाहतूक खर्च वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्थानिक व्यापाऱ्यांना कमी किंमतीत विकावे लागले.
७. खरेदी केंद्रात शेतकऱ्यांकडून खरेदी न करता व्यापाऱ्यांकडून खरेदी करण्याचा भ्रष्टाचार कधी थांबणार?
असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
८. सोयाबीन वरील वायदे बाजार बंदीला सेबी ने अजून दोन महिन्यांनी मुदतवाढ का दिली? आम्हाला पर्यायी मार्केट उपलब्ध का नाही? अशा अनेक कारणांमुळे यंदा सोयाबीन हमीभाव खरेदी कमी झालीच शिवाय बाजारातील भावही घसरले.
