Heavy rain report : राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. खरीप हंगामातील पिके पाण्यात गेली असून, अनेक शेतजमिनींवर अजूनही चिखलाचे साम्राज्य आहे. अशा परिस्थितीत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार का, हा प्रश्न सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
राज्य शासनाने नुकतेच स्पष्ट केले आहे की, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल संबंधित जिल्हा प्रशासनाने कृषी विभागाकडे सादर केल्यानंतरच मदतीसाठीचा निर्णय घेतला जाईल. यामध्ये पिकांचे नुकसान, शेतजमिनींची स्थिती, शेतकऱ्यांची संख्या आणि प्राथमिक अंदाज यांचा समावेश असणार आहे. कृषी विभागाकडून प्राप्त झालेल्या अहवालाच्या आधारे मदतीचे स्वरूप, रक्कम आणि वितरणाची प्रक्रिया ठरवली जाणार आहे.
दरम्यान, काही जिल्ह्यांनी अहवाल तयार करून पाठवले आहेत, तर काही ठिकाणी पंचनामे अद्याप सुरू आहेत. प्रशासनाच्या गतीवरच मदतीचा निर्णय अवलंबून असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी, अशी मागणी विविध शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वीही नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी तातडीची मदत जाहीर केली होती. मात्र यावेळी प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध आणि अहवालाधारित केली जात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मदतीचा निर्णय लवकर होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अहवाल सादर करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या आशा दिवाळीच्या दिवशी उजळतील का, हे आगामी काही दिवसांत स्पष्ट होईल. पण शासन निर्णय अहवालावर आधारित असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क ठेवून माहिती घेणे गरजेचे आहे. दिवाळीपूर्वी मदत मिळावी यासाठी कृषी विभाग आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात समन्वय साधला जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मदतीचे आश्वासन दिले असले तरी प्रत्यक्ष मदत मिळण्याची प्रक्रिया १५ ऑक्टोबरनंतरच सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा प्राथमिक अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडून कृषी विभागाकडे सादर केला जात आहे. या अहवालाच्या आधारे मदतीचा शासन निर्णय घेतला जाणार आहे. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी १८ ते २० ऑक्टोबरपर्यंतचा कालावधी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी मदत पोहोचेल की नाही, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये साशंकता आहे.
काही जिल्ह्यांनी पंचनामे पूर्ण करून अहवाल सादर केला आहे, तर काही ठिकाणी अद्याप शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन सुरू आहे. शासनाने मदतीसाठी अहवालाधारित निर्णय घेण्याचे धोरण स्वीकारले असल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या गतीवरच मदतीचा वेळ अवलंबून आहे. शेतकरी संघटनांनी दिवाळीपूर्वी तातडीची मदत जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
राज्य सरकारकडून यापूर्वीही नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी तातडीची मदत जाहीर करण्यात आली होती. मात्र यावेळी प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध आणि अहवालावर आधारित असल्यामुळे निर्णय घेण्यात विलंब होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी दिलासा मिळावा यासाठी कृषी विभाग आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात समन्वय साधला जात आहे.
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या आशा उंचावल्या असल्या तरी मदतीचा निर्णय आणि वितरण वेळेवर होईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी वेळेत झाली, तरच शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर दिवाळीचा खरा प्रकाश दिसेल.
