Onion export duty : कांदा निर्यातशुल्क हटणार का? निर्यातदार भेटले कृषी मंत्र्यांना….

Onion export duty :  डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्‌यापासून आवक वाढल्याने कांद्याचे बाजारभाव २० रुपयांच्या खाली घसरले होते. त्यानंतर त्यात वाढ झाली, तरी भविष्यात दर पुन्हा खाली येऊ शकतात अशी भीती व्यक्त होत आहे. कांदा बाजारभाव टिकवून धरण्यासाठी कांदा निर्यातशुल्क काढून टाकणे आवश्यक आहे. सद्या २० टक्के कांदा निर्यात शुल्क असून ते काढले, तर शेतकऱ्यांना किलोमागे ३ ते ४ रुपयांचा बाजारभाव वाढण्याची शक्यता आहे. याच मागणीसाठी फलोत्पादन निर्यातदारांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज नाशिक येथे केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले.

केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिहं चौहान हे आज नाशिकच्या दौऱ्यावर असून यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातील कार्यक्रमात त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. दरम्यान या कार्यक्रमानंतर कांदा निर्यातदारांच्या प्रतिनिधींनी त्यांची भेट घेऊन कांदा निर्यात शुल्क काढून टाकण्याचे निवेदन दिले. यावेळी संघटनेचे उपाध्यक्ष विकास सिंग आणि सह सचिव ओमप्रकाश राका यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना निवेदन दिले.

यंदाच्या खरीप आणि लेट खरीपात मागच्या वर्षाच्या तुलनेत कांदा लागवड क्षेत्र वाढले असून त्यात सुमारे १३५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सध्या महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थानमधून बाजारात मोठ्या प्रमाणात कांदा आवक होत आहे. त्यामुळे कांद्याचे बाजारभाव पडले असून १० ते २० रुपयांच्या दरम्यान कांदा प्रति क्विंटलने विकला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र जर कांदा निर्यात शुल्क जे की सध्या २० टक्के आहे, ते हटविले, तर कांद्याचे दर वाढण्याची शक्यता असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे.

मागच्या पाच वर्षात हवामानबदल आणि नैसर्गिक संकटांमुळे भारतीय कांदा निर्यात होण्याचे प्रमाण घटले असून निर्यातदारांना जागतिक पातळीवर विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्याचवेळी पाकिस्तान आणि चीनसारखे देश या स्थितीचा फायदा घेऊन मुक्त कांदा निर्यात करत आहेत. त्याचा परिणाम जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कांदा मार्केट खराब होण्यावर होत आहे. त्यामुळेही कांदा निर्यातीवरील बंधने दूर होणे आवश्यक आहेत, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.

दरम्यान मागील काही दिवसांपासून कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेसह लोकप्रतिनिधींनीही कांदा निर्यातीवरील शुल्क काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे या मागणीवर केंद्र सरकार काय निर्णय घेणार याकडे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *