Approved Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांचा महागाई भत्ता 53 टक्क्यांपर्यंत वाढलेला असताना आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला आहे या वर्षीच्या बजेटमध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या बाबतीत सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाईल अशी सरकारी कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा होती एकीकडे 6 डिसेंबरला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीमध्ये देखील आठव्या वेतन आयोगाच्या निर्मितीबाबत मागणी करण्यात आलेली होती.

तर दुसरीकडे सरकारकडून आठव्या वेतन आयोगाच्या बाबतीत सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाहीये असं सुद्धा बोललं जात होतं आठव्या वेतन आयोगाच्या ऐवजी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि वेतनाच्या संदर्भात नवं एखादं मेकॅनिझम आणलं जाईल अशा सुद्धा चर्चा सुरू होत्या आणि या सगळ्या चर्चा सुरू असतानाच सरकारकडून आता आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी मिळाल्याचं जाहीर करण्यात आलेलं आहे या आयोगाला पुढील वर्षी म्हणजे 2026 पर्यंत आपला अहवाल सादर करावा लागणार आहे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शन धारक बऱ्याच काळापासून या आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत होते आत्तापर्यंत संसदेमध्ये जेव्हा जेव्हा आठव्या वेतन आयोगाच्या बाबत प्रश्न विचारले जात होते तेव्हा सरकार असा कोणताही प्रस्ताव नाही असं सांगत होतं परंतु आता अचानकच सरकारनं केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय घेतलेला आहे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी या संदर्भात घोषणा केली 1947 पासून आजपर्यंत देशामध्ये सात वेतन आयोग लागू झाले या वेतन आयोगाच्या स्थापनेमध्ये सुसंगती राहावी आणि एक रिदमम राहावा हा विचार करून योग्य वेळी वेतन आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय पंतप्रधान मोदींनी घेतल्याचं वैष्णव यांनी सांगितलेलं आहे.

सरकारचा या आठव्या वेतन आयोगा संदर्भातला निर्णय नेमका काय आहे, वेतन आयोग का गरजेचा असतो तो कशाप्रकारे काम करतो

पहिला मुद्दा आहे सरकारनं आठव्या वेतन आयोगाच्या बाबत नेमका निर्णय काय घेतलेला आहे तो थोडासा विस्ताराने बघूयात कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयाची माहिती अश्विनी वैष्णव यांनी माध्यमातून यांना दिलेली आहे 1947 पासून भारतामध्ये सात वेतन आयोगांची स्थापना झाली आधी वेतन आयोगांच्या स्थापनेमध्ये खंड पडत होता पण चौथा पाचवा आणि सहावा वेतन आयोग साधारणपणे दर 10 वर्षांनी स्थापन होत गेला सातवा वेतन आयोग सुद्धा तशाच पद्धतीने स्थापन झाला थोडक्यात सांगायचं झालं तर एका वेतन आयोगाचा कार्यकाळ हा 10 वर्ष असतो पंतप्रधान महोदयांनी 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर या वेतन आयोगांच्या स्थापनेमध्ये खंड पडू नये असा संकल्प केला होता आणि याच पार्श्वभूमी वरती 2016 मध्ये सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली
या आयोगाचा कार्यकाळ 2026 मध्ये संपतोय पण आयोगाला शिफारशी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा आधीच्या आयोगाचा कार्यकाळ संपताच नव्या आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यामध्ये काही अडचणी येऊ नयेत या हेतूने वर्षभर आधीच सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापना करण्यासाठी मंजुरी दिलेली आहे आणि आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची नेमणूक लवकरच केली जाईल हे सुद्धा स्पष्ट केलेलं आहे या संदर्भात सगळे राज्य सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम केंद्र सरकार सोबत असणारे इतर स्टेक होल्डर या सगळ्यांसोबत चर्चा केली जाणार आहे दुसरा मुद्दा आहे वेतन आयोग कसं आणि नेमकं काय काम करतो याचा केंद्र सरकारकडून वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते.

आपल्या इथं जे अर्थखातं आहे त्याच्या अंतर्गतच हे वेतन आयोग जे आहे ते काम करत असतं सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना दिलं जाणारं वेतन आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिली जाणारी पेन्शन याच्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यासाठी आणि त्या संदर्भात शिफारशी करण्यासाठी सरकार या आयोगाची स्थापना करत आता या शिफारशी करताना महागाईसह इतर गोष्टी सुद्धा विचारात घेतल्या जातात सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनामध्ये किती वाढ व्हावी यासाठी फिटमेंट फॅक्टर ठरवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी या वेतन आयोगावरती असते आता फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय असतो असते आता फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय असतो तर हा असा एक मल्टिप्लायर असतो की ज्याच्यानुसार सॅलरी आणि पेन्शन येणाऱ्या काळामध्ये नेमके कसे असायला पाहिजेत हे ठरवलं जातं आणि ते सुद्धा सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी उदाहरण जर का द्यायचं म्हटलं तर सातव्या वेतन आयोगाच्या वेळेस हा फिटमेंट फॅक्टर जो आहे हा होता 257 म्हणजेच काय त्यावेळेस कर्मचाऱ्यांचं जे बेसिक इन्कम आहे ज्याला आपण बेसिक पे असं म्हणतो त्याच्यामध्ये 257 टाइम्स इतकी वाढ झालेली होती म्हणजे आपण ते घेऊ इच्छित असल्यास उदाहरण तर बघा 7000 रुपयाचा जो पगार होता त्यावेळेस बेसिक पे जो होता त्याला 257 याने जर का गुणलं तर ती किंमत जी आहे ती 179 990 च्या आसपास येते येणाऱ्या काळामध्ये म्हणजे आठव्या वेतन आयोगाच्या वेळेस हा फिटमेंट फॅक्टर 286 इतका असू शकतो असं सांगितलेलं आहे मग त्याच्यामुळे काय होईल तर या कर्मचाऱ्यांची एकूण पगारवाढ जी आहे ती 186% ने होऊ शकते 51451 रुपयांपर्यंत त्यांचं पेमेंट जाऊ शकतं असं सांगितलं जातंय यासोबतच कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या भत्त्याच्या बाबतीत सुद्धा हा वेतन आयोग शिफारशी करत असतो वेतन आयोग काय करत तर महागाई एकूण आर्थिक परिस्थिती राहणीमानावरती किती खर्च होतो याच्यावरती तो सगळ्या वेतन आणि पेन्शन याच्यामध्ये नेमका काय बदल करणं आवश्यक आहे फिटमेंट फॅक्टर किती असायला पाहिजे .

या संदर्भातल्या शिफारशी करत असतो आणि या वेतन आयोगाला साधारणपणे एकूण या शिफारशी करण्यासाठी 18 महिन्यांपर्यंतचा कालावधी दिला जातो वेतन आयोगाच्या शिफारशी आल्यानंतर देशातल्या इतर संस्था ही आयोगाच्या शिफारशीनुसार त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचं वेतन आणि पेन्शनच्या बाबतीमध्ये निर्णय घेतात त्याच्यामुळे हा निर्णय कर्मचाऱ्यांसाठी फायद्याचा असल्याचं मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलेलं आहे आता एक गोष्ट लक्षात घ्या वेतन आयोगाने ज्या शिफारशी केलेल्या असतात त्या सरकार वरती बंधनकारक नसतात आता हा फायदा जो आहे मंत्री महोदय जसं म्हणतात की कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल हा फायदा नेमका कसा होईल आणि लोकांच्या अपेक्षा काय आहेत हे आपण बघूयात वेतन आयोगाचं जर का आपल्याला उदाहरण समजून घ्यायचं असेल तर सातव्या वेतन आयोगाचं आपण उदाहरण बघू शकतो.

सातवा वेतन आयोग

2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला त्याच्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारांमध्ये घसघशीत वाढ झाली होती असं सांगितलं जातं मागच्या वेतन आयोगाच्या वेळेस सरकारी कर्मचारी संघटनांचा 368 असा फिटमेंट फॅक्टर ठेवावा अशी मागणी होती फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे मगाशी सांगितलं तसं एक मल्टिप्लायर असतो जो सॅलरी आणि पेन्शनच्या कॅल्क्युलेशन साठी वापरला जातो ज्याने तुमच्या बेसिक पेला गुणलं तर तुम्हाला तुमची नवी सॅलरी काय असू शकेल हे लक्षात येतं सातव्या वेतन चा फिटमेंट फॅक्टर 257 असा होता त्याच्यामुळे जो आहे बेसिक पे सात हजार रुपया वरून डायरेक्ट 18 हजार रुपयांपर्यंत आलेला होता आता पेन्शनची रक्कम जी अगोदर ₹3500 रुपये होती ती सुद्धा ₹9000 रुपयांपर्यंत आलेली होती सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारी जास्तीत जास्त सॅलरी 250000 झाली होती तर पेन्शन 125000 आता यावर्षी महागाईचा विचार करता हा फिटमेंट फॅक्ट 257 वरून 286 पर्यंत जाईल असं सांगितलं जातंय.

त्याच्यामुळे केंद्रीय कर्मचारी जे आहेत यांच्या पगारांमध्ये बेसिक पगारामध्ये 186 टक्क्यांची वाढ होईल असं सुद्धा बोललं जातंय आता कर्मचाऱ्यांचा परफॉर्मन्स बघून सुद्धा ही वाढ केली जाईल अशी सुद्धा चर्चा आपल्याला सोशल मीडियावरती सुरू असल्याचे दिसून येते कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांचा विचार करता बेसिक पे 18000 वरून 26 ते 30 हजारांवरती जावा तसेच फिटमेंट फॅक्टर हा तीन 3.5 ते 38 पर्यंत असावा अशी मागणी होताना दिसते पगार दुप्पट तिप्पट होणार असं बिलकुल नाहीये बेसिक पगार जो आहे त्याच्यासोबत हा मल्टिप्लायर जो आहे तो वापरला जाणार आहे बेसिक पगारात ही वाढ होणार आहे मगाशी जसं म्हटलं की सातवा वेतन आयोग जेव्हा लागू झाला होता तेव्हा लेव्हल वन चे कर्मचारी जे आहेत म्हणजे पिऊन घ्या सफाई कामगार घ्या यांसारख्या कर्मचाऱ्यांचं बेसिक वेतन हे ₹18000 पर्यंत आलेलं होतं जर आठवा वेतन आयोग लागू झाला तर त्यांचं बेसिक वेतन हे 21300 रुपयांवरती पोहोचण्याची शक्यता आहे.

लेवल दोन चे जे कर्मचारी आहेत त्यांचं बेसिक वेतन सातवा वेतन आयोग लागू झाला त्यावेळेस 19900 इतकं होतं ते 2380 रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे तर लेवल तीनच्या कर्मचाऱ्याचं बेसिक वेतन 21700 वरून 26040 लेवल चारच्या कर्मचाऱ्यांचं बेसिक वेतन 2500 वरून ₹30600 तर लेवल पाचच्या कर्मचाऱ्यांचं बेसिक वेतन जे आहे 29200 वरून 35040 पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे आता हेच थोडसं अजून सविस्तर मध्ये तुम्हाला सांगतो म्हणजे बघा कर्मचाऱ्याचं जर का मूळ वेतन हे म्हणजे बेसिक पे जर का 20 हजार रुपये असेल तर सध्या त्याला वेतन मिळत असणार आहे 51400 रुपये आठवा वेतन आयोग जर का लागू झाला आणि जर का आपण मल्टिप्लायर तिथं 286 म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर जो आहे तो 286 जर का धरला तर अशा वेळेस 20 हजार गुणिले 286 असं 57200 रुपये असं त्यांचं बेसिक पे होऊ शकतं यासोबतच जर का मूळ वेतन म्हणजे बेसिक पे जे आहे हे 40000 रुपये असेल तर आठव्या वेतन आयोगानुसार 40000 गुणिले 286 म्हणजे 11400 रुपये असं ते होऊ शकतं आणि याच्या सोबतच जर का बेसिक वेतन 50000 रुपयाच्या आसपास असेल तर 50000 गुणिले 286 143000 हजार रुपये इथपर्यंत ते जाऊ शकतं आता हे सगळं जे आहे कॅल्क्युलेशन हे बेसिक पे मधलं सांगतोय अंतिम पगार किती मिळणार हे मी सांगत नाहीये.

आठवा वेतन लागू करण्याचा फायदा कोणाकोणाला होणार?

आता या सरकारच्या निर्णयाचा आठवा वेतन लागू करण्याचा फायदा कोणाकोणाला होणार तर केंद्रीय कर्मचारी जे आहेत त्यांनाच याचा फायदा होणार आहे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची संख्या 49 लाख आहे पेन्शन धारक जे आहे ते 65 लाख च्या आसपास आहे आता या सर्वांना या आठव्या वेतन आयोगाचा थेट लाभ होणार आहे यासोबतच येणाऱ्या काळामध्ये आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची जी तारीख आहे त्याच्या आतमध्ये जे जे कोणी जॉईन होतील त्यांना सुद्धा याचा थोडाफार का फायदा निश्चितपणे होऊ शकतो आता अर्थव्यवस्थेवरती नेमका या वेतन आयोगाचा काय परिणाम होईल हे सुद्धा आपण बघूयात सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर दरवर्षी सरकारच्या खर्चामध्ये एक लाख करोड रुपयांची वाढ होत गेली अशी माहिती आहे मात्र याचा चांगला परिणाम म्हणजे लोकांच्या हातामधला पैसा वाढल्यामुळे मुळे लोकांची परचेसिंग पावर वाढते अर्थव्यवस्थेतील मागणी पुरवठ्याचं चक्र जे आहे ते चालू राहतं सध्या अर्थव्यवस्थेमध्ये लोकांची परचेसिंग पावर कमी झाल्याचं बोललं जातंय या वेतन आयोगामुळे लोकांची परचेसिंग पावर वाढू शकते असं सरकारला वाटतं आता इथं ज्या लोकांविषयीची ही चर्चा आहे ते कोण आहेत तर सरकारी कर्मचारी आहेत खाजगी क्षेत्रातले कर्मचारी यांना हा वेतन आयोग काही लागू होणार नाहीये आता ज्या वेळेस या सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होईल थोडाफार त्यांचा पैसा त्यांना मिळेल यासोबतच गेल्या काही काळातला फरक सुद्धा त्यांना मिळत असतो तर याच्यामुळे होईल काय त्यांचीच फक्त परचेसिंग पावर वाढते भरपूर वेळा होतं काय बघा एकूणच जर का आपण अनुभव बघितला दिवाळीला जो काही बोनस मिळतो तो बोनस म्हणजे एक्स्ट्रा जे काही पैसे मिळतात काय केलं जातं घरामध्ये जर का जुना फ्रीज असेल तर नवीन फ्रीज आणला जातो टीव्हीच्या असेल घरामध्ये 32 in तर अजून मोठ्या साईजचा टीव्ही घेतला जातो गाडी नवीन घेतली जाते ह्याच्यामुळे होतं काय तर अचानकच मार्केटमध्ये डिमांड क्रिएट होते एक्स्ट्रा आलेले जे थोडेफार पैसे आहेत त्याचं नेमकं करायचं काय हे लक्षात येत नाही अगदी तशीच या ठिकाणी परिस्थिती होणार आहे त्याच्यामुळे होईल काय या लोकांची परचेसिंग पावर वाढल्यामुळे मार्केटमध्ये महागाई वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आता सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ झाली म्हणजे सरसकट सर्वांचीच पगारवाढ झाली असा त्याचा अर्थ होत नाही पण याचा अर्थ मार्केटमध्ये तसाच घेतला जातो की सरकारी कर्मचाऱ्यांची वाढली याचा अर्थ सगळ्यांचेच वाढले सामान्य खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करणारे जे पगारदार जे आहेत ते मात्र येणाऱ्या काळामध्ये भरडले जाऊ शकतात शहरामधलं आयुष्य अजून महाग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आता सरकारी कर्मचारी आंदोलन करू शकतात खाजगी कर्मचारी करू शकत नाहीत सरकारी कर्मचारी यांना नोकऱ्यांमध्ये सुरक्षितता आहे खाजगी नोकरीवाल्यांचा उद्याचा भरोसा नाही याच्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी अजून स्पर्धा वाढेल याच्याविषयी सुद्धा शंका नाही.

आठवा वेतन आयोग कधी पासून लागू होणार?

एप्रिल 2025 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची सध्या तरी आशा नाहीये कारण आत्तापर्यंत सरकारनं याच्यावरती कोणताही मोठा निर्णय घेतलेला नाही पण एकूण परिस्थिती बघता एक जानेवारी 2026 पासून हा आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता गृहीत धरली जाते खरं तर या आधी सुद्धा संसदेमध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत प्रश्न विचारण्यात आलेला होता त्यावेळेस वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी याबाबतीत कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नाही असं सांगितलं होतं त्यांच्या उत्तरानंतर सरकारी कर्मचारी देशव्यापी आंदोलन करतील असा इशारा सरकारी कर्मचारी संघटनाने दिला होता मात्र या सगळ्या चर्चा आणि इशाऱ्यांना सरकारच्या वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या निर्णयामुळे आता पूर्णविराम मिळालेला आहे एकीकडे वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना अजून थोडासा हुरूप मिळेल त्यांची प्रोडक्टिव्हिटी वाढेल जबाबदारीने काम केलं जाईल म्हणून सरकारच्या निर्णयाचे कौतुक होते तर दुसरीकडे सरकारने हा निर्णय घेताना घाई केली अशी टीका सुद्धा होताना दिसते आता ही माहिती जर का तुम्हाला आवडली असेल  जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा  . धन्यवाद