अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकारने शेतीसाठी १. ५२ लाख कोटींची तरतूद केली आहे , फळांच्या १०९ नवीन उच्च-उत्पादकता असणारे वाण व बागायती पिकांच्या हवामानास अनुकूल असणारे ३२ पिके विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. सरकारच्या नऊ प्राधान्यक्रमांमध्ये शेतीला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी अधोरेखित केले. गेल्या वर्षी १.२५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद कृषीसाठी करण्यात आली होती . यावर्षी यामध्ये २१.६ टक्क्यांची वाढ करून २७ हजार कोटींची जास्तीची तरतूद करण्यात आली आहे .
जमिनींसाठीही आता आधार कार्ड..
सीतारामन यांनी ग्रामीण आणि नागरी भागातील सर्व जमिनींसाठी भू आधार योजना राबविण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात मांडला आहे.ही योजना सर्व जमिनींच्या नोंदीचे डिजिटायजेशन करण्याच्या उद्देशाने आखण्यात आली आहे. ६ कोटी शेतकऱ्याच्या जमिनीला आधार कार्डाप्रमाणे युनिक आयडेंटीफिकेशन नंबर (युआयडी)दिला जाईल . हेच भू आधार कार्ड असेल. राज्य सरकारांच्या सहकार्याने ही योजना राबवण्यात येणार आहे . केंद्र सरकार पुढील ३ वर्षांमध्ये ती योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्यांना वित्तीय साहाय्य करणार आहे असे सांगितले जात आहे . तसेच जनसमर्थन किसान क्रेडिट कार्ड हे पाच राज्यांमध्ये दिले जाणार आहे . त्याच प्रमाणे खरिप पिकांचे डिजिटल सर्व्हेक्षण देशातील ४०० जिल्ह्यामध्ये करण्यात येणार असल्याची घोषणाही सीतारामन यांनी केली.
पुढील २ वर्षांमध्ये देशभरातील एक कोटी शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र व ब्रँडिंगच्या आधारे नैसर्गिक शेतीशी जोडण्यात येणार आहे . याची अंमलबजावणी वैज्ञानिक संस्थेच्या व ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. यासाठी आवश्यकतेनुसार १० हजार जैविक खतांची केंद्रे उभारली जाणार आहेत.
डाळवर्गीय व तेलवर्गीय कृषी उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण होण्यासाठी त्याचे उत्पादन, विपणन ,साठवणूक व्यवस्था करण्यात येणार आहे . तसेच तीळ, सोयाबीन,मोहरी, भुईमूग, व सूर्यफूलसारख्या तेलवर्गीय पिकांसाठी नवीन आराखडा बनवण्यात येणार आहे . त्याच प्रमाणे प्रमुख ग्राहक केंद्रानजीक भाजीपाला उत्पादनाचे क्लस्टर निर्माण करण्यात येणार आहे . याच बरोबर कृषी उत्पादक सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
