exports fruits and vegetables:देशातील फळे आणि भाजीपाला निर्यातीत 47.3% ने वाढ…

exports fruits and vegetables

exports fruits and vegetables:अपेडा’च्या आर्थिक सहाय्य योजनांमुळे देशातील फळे आणि भाजीपाला निर्यातीत 47.3% ने वाढ झाल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. भारताची फळे आणि भाजीपाला निर्यात 123 देशांमध्ये पोहोचली तर गेल्या 3 वर्षात 17 नवीन बाजारपेठा जोडल्या गेल्या आहेत. २०३-२४ या वर्षात एकूण फळे आणि भाजीपाला निर्यात ३९११ हजार मे. टन इतकी झाली असून त्यात सर्वाधिक हिस्सा विविध प्रकारच्या आंब्याचा आहे.

भारतातून फळे आणि भाज्यांच्या एकूण निर्यातीचा विक्रम सरकारने अबाधित ठेवला आहे. शिपिंग बिलांमध्ये निर्यातदारांनी नोंदवलेल्या स्टेट-ऑफ-ओरिजिन कोडच्या आधारे राज्यांचे निर्यात आकड्यांचे संकलन केले जाते. कमर्शियल इंटेलिजन्स अँड स्टॅटिस्टिक्स डायरेक्टरेट जनरलने (DGCI&S ) प्रमाणित न केल्याने फळे आणि भाज्यांच्या निर्यातीची राज्यनिहाय आकडेवारी उपलब्ध नाही.

2019-20 ते 2023-24 या कालावधीत फळे आणि भाज्यांच्या निर्यातीत 47.3% वाढ ही या उपक्रमांची फलनिष्पत्ती असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, तामिळनाडू, ओडिशा, कर्नाटक ही फळे आणि भाज्यांचे उत्पादन करणारी प्रमुख राज्ये आहेत. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये भारताने 123 देशांना ताज्या फळांची आणि भाज्यांची निर्यात केली. गेल्या 3 वर्षात, भारतीय ताज्या उत्पादनांनी ब्राझील, जॉर्जिया, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, चेक प्रजासत्ताक, युगांडा, घाना अशा 17 नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश केला.

कृषी आणि प्रक्रियाकृत अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाच्या (अपेडा) माध्यमातून वाणिज्य विभाग, देशभरातील अपेडा’च्या सदस्य निर्यातदारांना 15 व्या वित्त आयोग चक्रासाठी (2021-22 ते 2025-26) अपेडा’च्या कृषी आणि प्रक्रियाकृत अन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत, फळे आणि भाज्यांसह त्यांच्या विशेष उत्पादनांच्या निर्यात प्रोत्साहनासाठी खालील तीन व्यापक क्षेत्रांमध्ये आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते.

पायाभूत सुविधा विकास योजना – पॅकिंग / ग्रेडिंग लाइनसह पॅकहाऊस सुविधांची स्थापना, शीतगृह आणि रेफ्रिजरेटेड वाहतुकीसह प्री-कूलिंग युनिट इत्यादींसाठी आर्थिक मदत; केळीसारख्या पिकांच्या हाताळणीसाठी केबल सिस्टम; आणि विकिरण, व्हॅपर हीट ट्रीटमेंट, हॉट वॉटर डीप आणि सामान्य पायाभूत सुविधा, रीफर व्हॅन आणि वैयक्तिक निर्यातदारांच्या विद्यमान पायाभूत सुविधांमधील तफावत यासारख्या शिपमेंटपूर्व प्रक्रिया सुविधा.

गुणवत्ता विकास योजना – प्रयोगशाळा चाचणी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य; गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणालीची स्थापना; पाणी, माती, अवशेष आणि कीटकनाशके इत्यादींचा शोध आणि चाचणीसाठी शेती स्तरावर वापरण्याची हातात धरता येण्याजोगी उपकरणे.

मार्केट प्रमोशनसाठी योजना – आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यांमध्ये निर्यातदारांचा सहभाग, खरेदीदार विक्रेत्याची बैठक आयोजित करणे आणि नवीन उत्पादनांसाठी पॅकेजिंग मानके विकसित करणे आणि विद्यमान पॅकेजिंग मानके सुधारणे अशा पद्धतीने मदत केली जाते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *