Budgetary demands : सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पावरील अनुदानाच्या मागण्यांवर विधानसभेत विस्तृत चर्चा झाली. चर्चेनंतर सामान्य प्रशासन, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, महसूल व वन, शालेय शिक्षण आणि मराठी भाषा या विभागांसाठीच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांना मंजुरी देण्यात आली.
कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी कृषी विभागाच्या, सामान्य प्रशासन व पशुसंवर्धन विभागाच्या मागण्या मंत्री आशिष शेलार यांनी, वन विभागाच्या मागण्या मंत्री गणेश नाईक यांनी, महसूल विभागाच्या मागण्या राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी, मत्स्यव्यवसाय व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या मागण्या मंत्री नितेश राणे यांनी तर शालेय शिक्षण आणि मराठी भाषा विभागाच्या मागण्या मंत्री दादाजी भुसे यांनी सभागृहात सादर केल्या.
मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांमध्ये विविध विभागांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आला. सामान्य प्रशासन विभागाला ५७८५ कोटी तीन लाख, महसूल विभागाला ५१६० कोटी तीन लाख, वन विभागाला ५८८७ कोटी ७५ लाख, कृषी विभागाला २८७३ कोटी ३९ लाख, मत्स्यव्यवसाय विभागाला ६५२ कोटी १४ लाख, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाला ८६२२० कोटी ३१ लाख, पशुसंवर्धन विभागाला २०८७ कोटी १४ लाख, दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाला २३६ कोटी ०६ लाख, तर मराठी भाषा विभागाला २५६ कोटी ८९ लाख इतका निधी मंजूर करण्यात आला.
या अर्थसंकल्पीय मंजुरीमुळे विविध योजनांच्या अंमलबजावणीला वेग येणार असून कृषी, शिक्षण आणि महसूल यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना वित्तीय बळ मिळणार आहे.
