
Wheat gram prices : सध्या अनेक शेतकऱ्यांकडे गहू, हरभरा, ज्वारी, मका यांसारखे रब्बी हंगामातील पीकसाठा आहे. तसेच मागील खरीप हंगामातील सोयाबीनही अजून विकला गेलेला नाही. बाजारात दर कमी असल्यामुळे शेतकरी माल विक्रीबाबत संभ्रमात आहेत. अशा वेळी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाची ‘शेतमाल तारण कर्ज योजना’ शेतकऱ्यांसाठी उपयोगी ठरू शकते. या योजनेअंतर्गत माल गोदामात ठेवून त्यावर कर्ज घेता येते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारभाव वाढेपर्यंत वाट पाहता येते आणि तातडीच्या गरजा भागवता येतात.
या योजनेमध्ये तारण कर्जाची मुदत व व्याजदर शेतमालाच्या प्रकारानुसार वेगवेगळा आहे. गहू, हरभरा, ज्वारी, मका आणि सोयाबीन यांसारख्या मालासाठी खालीलप्रमाणे माहिती आहे.
गहू, हरभरा, ज्वारी, मका या धान्यांवर तारण कर्जाची मुदत 180 दिवस असून व्याजदर 6 टक्के आहे. या कालावधीत शेतकऱ्याने माल विकून कर्जाची परतफेड केली, तर व्याजदर फक्त 6 टक्के राहतो. मात्र मुदत ओलांडल्यास व्याजदर वाढतो. सोयाबीनसाठीही हाच नियम लागू आहे. त्यामुळे सध्याच्या घसरलेल्या बाजारभावामुळे जो शेतकरी माल विकत नाही, त्याला काही प्रमाणात आर्थिक मदतीसाठी ही योजना फायदेशीर ठरते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या तालुक्यातील APMC म्हणजेच स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी संपर्क साधावा. बाजार समितीच्या गोदामांमध्ये माल ठेवून, बाजार समितीच्या शिफारसीनुसार बँकांमार्फत कर्ज मंजूर केले जाते. या योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये 7/12 उतारा, मालाचा अंदाज, आधार कार्ड आणि बँक खाते यांचा समावेश होतो.
ही योजना शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळेपर्यंत माल न विकता साठवून ठेवण्याची आर्थिक ताकद देते. त्यामुळे शेतमालाच्या योग्य भावासाठी वेळ मिळतो आणि बाजारातील चढउतारांचा थेट फटका बसत नाही. बाजारभाव स्थिर होईपर्यंत किंवा वाढ होईपर्यंत शेतकऱ्यांनी माल साठवून ठेवणे हीच या योजनेची खरी ताकद आहे.