Onion payment : केंद्र सरकारच्या ‘किंमत स्थिरीकरण निधी योजने’अंतर्गत ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या नोडल एजन्सींमार्फत शेतकऱ्यांकडून तब्बल ३ लाख टन कांद्याची खरेदी पूर्ण झाली असली, तरी शेतकऱ्यांच्या देयकांच्या विलंबामुळे ग्रामीण भागात तीव्र नाराजी उसळली आहे. खरेदी पूर्ण झाल्यानंतर ७२ तासांत पैसे देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु दोन महिने उलटून गेल्यानंतरही केवळ ७५ टक्के रक्कमच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे. उर्वरित २५ टक्के — जवळपास १०० कोटी रुपयांची रक्कम — अद्यापही अडकल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. या विलंबामुळे दिवाळी, लग्नसराई आणि शैक्षणिक खर्चाच्या काळात शेतकरी वर्गाला आर्थिक तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे.
दरम्यान, अतिवृष्टीमुळे खरिपातील पिकांचे नुकसान झाले असून, मागील रब्बी हंगामात उत्पादित कांद्याचे पैसे अजूनही न मिळाल्याने शेतकऱ्यांवर दुप्पट संकट आले आहे. कांदा खरेदीसंदर्भात सरकारकडून पारदर्शकतेचा अभाव आणि खरेदीदारांची निवड करताना झालेला गोंधळ या समस्येला अधिकच गुंतागुंतीचा बनवतो. केंद्राच्या पथकांनी वारंवार पाहणी केली असली, तरी प्रत्यक्ष साठ्यातील विसंगती, वजनातील घट, आणि कागदोपत्री प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांचा संयम सुटत आहे.
सरकारने १४ ते १६ रुपये किलो दराने कांदा खरेदी करून आता तो २० रुपये किलो दराने बाजारात विक्रीस ठेवला आहे, हे पाहता शेतकऱ्यांना मिळणारा नफा आणि त्यांच्या कष्टाचे मूल्य यामध्ये तफावत दिसून येते. त्यामुळे शेतकरी संघटना व सहकारी संस्थांनी देयके तत्काळ अदा करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणात शासनाने जलदगतीने हस्तक्षेप करून पारदर्शक व जबाबदार प्रणाली निर्माण करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकून राहील आणि भविष्यातील शेती व्यवहार सुसंगत राहतील.
