Cabinet meetings : राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारकडून अपेक्षित मदतीची घोषणा आज मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बळीराजाच्या खात्यावर दिवाळीपूर्वीच मदतनिधी जमा होईल, अशी माहिती दिली. यावेळी जाहीर करण्यात आलेल्या विशेष पॅकेजनुसार, ज्या शेतकऱ्यांची जमीन अतिवृष्टीत वाहून गेली आहे, त्यांना हेक्टरप्रमाणे 3.47 लाख रुपयांची मदत मिळेल. एकूण 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे मदतीचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे, जे शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणेल. राज्य सरकारचा हा उपक्रम दिवाळीच्या सणापूर्वी शेतकऱ्यांना मोठा आधार देईल, हे निश्चितच सांगता येईल.

राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सध्या मोठी आशा आहे, कारण सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विशेष मदतीच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली, या पॅकेजमध्ये हेक्टरी 3.47 लाख रुपये मदत देण्यात येणार आहे, यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक ओझे कमी होण्याची अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे, या मदतीच्या निवेदनामध्ये 31 हजार 628 कोटी रुपयांच्या आकड्यात मदतीची रक्कम समाविष्ट करण्यात आली आहे.

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानामुळे प्रभावित शेतकऱ्यांची तात्काळ मदतीची मागणी जोरदार होत असताना, दिवाळीपूर्वी या निधीची गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी पार्सलवर मदतीचा दिलासा देण्याच्या बाबतीत सरकारचे निर्णय अत्यंत महत्त्वाचे ठरतील.
राज्यातील 253 तालुक्यांना अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानावर सरसकट मदतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे 68 लाख हेक्टर जमिनीतून पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यात 29 जिल्ह्यात 2 हजार 59 मंडळांचा समावेश आहे, जिथं 65 मिमीच्या अटीच्या पलिकडे नुकसान झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

विशेषतः, मराठवाड्यातील परभणी, वाशिम, जालना आणि यवतमाळ जिल्ह्यात 50% हून अधिक नुकसान झाला आहे. संभाजीनगरमध्ये 75% आणि सोलापूर धाराशिवमध्ये 80% पेक्षा अधिक नुकसान झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक पुनर्वसन महत्त्वपूर्ण आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या हालचालींमुळे मदतीच्या पॅकेजची घोषणा लवकर होईल, अशी अपेक्षा आहे.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सर्वच राजकीय पक्षांचा एकत्रित पाठिंबा असल्यामुळे तातडीने मदत मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी पीक भरपाईसाठी सरकार १८,००० कोटींहून अधिक निधीची तरतूद करत असल्याची घोषणा केली, मदत देताना खर्च कमी करण्याच्या वचनबद्धतेवर भर दिला. याव्यतिरिक्त, मुख्यमंत्री मदत निधीतून निधी प्राप्त झाला आहे आणि काही संस्थांनी सीएसआर उपक्रमांद्वारे योगदान देण्यास सहमती दर्शविली आहे. शैक्षणिक गरजा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय पूर्ण होतील याची खात्री करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी, विशेषतः मराठवाडा आणि अतिवृष्टीमुळे प्रभावित झालेल्या इतर जिल्ह्यांसाठी, राज्य सरकारने ३१,६२८ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. यामध्ये वाहून गेलेल्या जमिनीसाठी प्रति हेक्टर ४७,००० रुपये थेट रोख भरपाई आणि नरेगा योजनेद्वारे अतिरिक्त ३ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर अंदाजे ३.४७ लाख रुपयांची मदत मिळेल.

जनावरे आणि घरासाठीही मदतनिधी (marathwada farmers package) दुधाळ जनावरांना 37 हजार रुपयांपर्यं मदत

गाळ भरलेल्या विहिरींसाठी 30 हजार

कुकुटपालनाला 100 रुपये प्रति कोंबडी

नष्ट, पडझड झालेली घरं नव्याने बांधण्यासाठी मदत डोंगरी भागातील घरांना 10 हजारांची अधिकची मदत

गोठा, दुकानदार यांना 50 हजार मदत करणार विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी करणार

पीक नुकसानभरपाई (Farmers crop insurance) शेतकऱ्यांना रब्बीचे पीक घेता आले पाहिजे यासाठी प्रति हेक्टरी 10 हजार रुपये हंगामी बागायती शेतीनुकसान भरपाई

– हेक्टरी 27 हजार रुपये बागायती शेती नुकसान भरपाई – हेक्टरी 32 हजार रुपये विमा व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 17 हजार रुपये कोरडवाहू शेतकऱ्यांना 35 हजार बागायती शेती ज्यांनी विमा उतरवला असेल त्यांना 50 हजारांहून अधिक मदत मिळेल.

काही राहून गेलं तर समावेश करू – अजित पवार दोन हेक्टरपर्यंत एनडीआरएफ आणि केंद्राचे नॉर्म्स असतात, त्यावरील भार आम्ही उचलला आहे. बारकाईने विचार करत कोणताही घटक वंचित राहणार नाही असा विचार केलाय. भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असते, जर काही राहून गेलं तर त्याचा समावेश करण्याची देखील आमची तयारी आहे, अशी माहिती यावेळी उपमु्ख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
शेतकऱ्यांसमोरील परिस्थिती भयानक आहे आणि आम्ही शेतात झालेल्या नुकसानाची व्याप्ती प्रत्यक्ष पाहिली आहे. प्रतिसाद म्हणून, आम्ही १०,००० रुपयांची तात्काळ मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे ६.५ दशलक्ष हेक्टर जमीन बाधित झाली आहे आणि संकटाचे प्रमाण अभूतपूर्व आहे, पावसाची पातळी आम्ही यापूर्वी कधीही पाहिली नव्हती. या महत्त्वपूर्ण आव्हानाच्या पार्श्वभूमीवर, आम्ही बैठका बोलावल्या आणि महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे वचन दिले आहे. विरोधकांनी विविध पॅकेजेसची मागणी केली असली तरी, आम्ही कर्तव्याच्या भावनेने या प्रकरणाकडे संपर्क साधला आहे. पिके जमीनदोस्त झाली आहेत, जमीन धूप झाली आहे, पशुधन नष्ट झाले आहे आणि जीवितहानी झाली आहे.
नुकताच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांवर मोठं संकट कोसळलं आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन नुकसान पाहिलं आणि तात्काळ १० हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील सुमारे ६५ लाख हेक्टर जमीन नुकसानग्रस्त झाली असून उभी पिकं आडवी झाली, जमिनी कापल्या गेल्या, पशुधन वाहून गेलं आणि जिवितहानीही झाली आहे. या गंभीर परिस्थितीत महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केलं.

शिंदे म्हणाले की, विरोधक मदतीचं पॅकेज वाढवण्याची मागणी करत होते, पण आम्ही कर्तव्य भावनेतून निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होऊ नये म्हणून शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. ही मदत अंतिम नाही, शेतकऱ्यांनी टोकाचं पाऊल उचलू नये, शासन त्यांच्या पाठीशी आहे. केंद्र सरकारही मदतीसाठी पुढे येणार असून तामिळनाडू आणि पंजाबपेक्षा मोठं पॅकेज महाराष्ट्राला मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

जमीन पूर्ववत करणं सोपं नाही, पण गाळ भरलेली जमीन असली तरी मदतीत सहकार्य केलं जाईल. २ हेक्टरची मर्यादा वाढवण्यात आली असून पिक विम्याची रक्कमही यात समाविष्ट होणार आहे. सर्व निकष बाजूला ठेवून शेतकरी केंद्रबिंदू मानून निर्णय घेतले जात आहेत. एनडीआरएफच्या मदतीव्यतिरिक्त अतिरिक्त १० हजार रुपयांची मदत दिली जाईल. गृहमंत्री अमित शाह यांना याबाबत विनंती करण्यात आली होती आणि केंद्र सरकारही महाराष्ट्राच्या पाठीशी उभं आहे.

शिंदे यांनी सांगितलं की, सरकार कोणताही हात आखडता घेणार नाही. शेतकरी हा आपला मायबाप आहे आणि त्यांच्या अश्रूंना पुसण्याचं काम सरकार करणार आहे.