Cotton purchase : राज्यातील कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी कृषी व पणन विभागाच्या समन्वयाने ‘ॲग्रीस्टॅक पोर्टल’चा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘ॲग्रीस्टॅक’च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची आधार संलग्न माहिती, जमिनीचा तपशील, पीक क्षेत्र, आणि ओळख क्रमांक यांची सुस्पष्ट नोंदणी उपलब्ध करून दिली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ‘किसान कपास ॲप’वर नोंदणी करताना पूर्वीप्रमाणे पुन्हा-पुन्हा माहिती भरावी लागत नाही, ज्यामुळे प्रक्रिया वेळेची बचत होऊन ती अधिक जलदगतीने पूर्ण होऊ शकते. राज्यात कापूस खरेदी ही कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) च्या माध्यमातून केली जाते आणि यंदा या प्रक्रियेत तांत्रिक सुधारणा करून अधिक शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत शेतकरी हिताचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. बैठकीस आमदार देवराव भोंगळे, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सीसीआयचे व्यवस्थापकीय संचालक ललित गुप्ता आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय महाजन आदी मान्यवर उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील किमान हमीभावाने कापूस खरेदीची नोंदणी, पडताळणी आणि प्रत्यक्ष खरेदी यासाठी ठोस नियोजन करण्यात आले.
शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी ‘किसान कपास ॲप’वर आतापर्यंत ३.२५ लाख शेतकऱ्यांनी स्वयं नोंदणी केली आहे. या नोंदणीची पडताळणी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय खरेदी केंद्रावर प्रवेश मिळावा यावर भर दिला जात आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत राज्यातील सीसीआय खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवून १७१ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अधिक शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या परिसरातच कापूस विक्रीची संधी मिळेल. कृषी विभागाच्या ‘फार्मर आयडी’ प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांची खरीखुरी माहिती उपलब्ध झाल्याने खरेदी प्रक्रियेतील गैरव्यवहार आणि विलंब कमी होण्यास मदत होईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषी व पणन विभागांना शेतकऱ्याभिमुख धोरण राबवण्याचे आणि हमीभाव योजनेंतर्गत सोयाबीन, तूर, हरभरा आदी पिकांच्या खरेदीसाठीही ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासनाचे उद्दिष्ट म्हणजे डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शेतकरी नोंदणी आणि खरेदी प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि वेळेवर पूर्ण होईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे.
