भारत तांदळाची निर्यात करणारा सर्वात मोठा देश आहे. आणि भारताने बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आणि याचा परिणाम अनेक देशांवर होत आहे. त्यांनी भारताकडून मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. जगातील अनेक देश तांदळासाठी भारतावर अवलंबून आहेत तर भारताने लावलेली निर्यात बंदी उठवावी अशी मागणी होत आहे.

केंद्र सरकारने देशातील महागाईला आळा घालण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.  बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यतीवरही बंदी घातली आहे . या निर्णयामुळे देशातील तांदळाचा साठा वाढेल आणि भाव घसरतील अशी सरकारची आशा आहे.  परंतु भारत सरकारच्या या पावलामुळे जागतिक बाजारपेठेत तांदळाच्या किमती वाढल्या आहेत.  भारताने तांदळाचे निर्यातीवर बंदी घातल्याने जागतिक बाजारपेठेत तांदळाची किंमत बारा वर्षातील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्याचे बोलले जात आहे. 

सर्व प्रकारचे बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारने बंदी घातली होती.  परिस्थितीमध्ये बिगर बासमती तांदळाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा होत असल्याचे सरकारला वाटत होते . बासमती तांदळाच्या नावाखाली बिगर बासमतीची व्यापारी निर्यात करत आहेत . या पावलामुळे  तांदळाच्या निर्यातीला ब्रेक लागेल अशी सरकारला आशा आहे. 

विशेष म्हणजे तांदूळ निर्यात करणारा भारत हा जगातील सर्वात मोठा देश आहे.  जागतिक बाजारपेठेत 40% तांदूळ भारतातून जातो यामुळे एकट्या बासमती तांदळाचा वाटा 40 लाख टन आहे . अनेक देशांमध्ये तांदळाचा मोठा तुटवडा सरकारच्या या निर्णयामुळे भासणार आहे . त्यामुळे तांदळाच्या किमतीही मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत.

भविष्यात, APEDA चे अध्यक्ष अशा निर्यात सौद्यांच्या छाननीसाठी एक समिती स्थापन करतील, जी या सौद्यांचे मूल्यांकन केल्यानंतरच निर्यातीस परवानगी देईल. यंदा देशात अवकाळी पाऊस, पूर आणि एल-निनोमुळे धान पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात तांदळाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारकडून अनेक पावले उचलली जात आहेत.

ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने गेल्या महिन्यात बिगर बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती, मात्र ‘हेराफेरी’ची भीती लक्षात घेऊन सरकारने आता निवडक बासमती तांदळाच्या निर्यातीवरही बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सरकारने तुटलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.

उकड्या तांदळावर 20 टक्के निर्यात शुल्क 

उकड्या तांदळावर (Parboiled Rice) 20 टक्के निर्यात शुल्क केंद्र सरकारने लागू केले आहे. तांदळाचा देशांतर्गत पुरेसा साठा राखणे आणि केंद्र सरकारने तांदळाच्या देशांतर्गत किमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या उद्देशाने हे मोठं पाऊल उचलले आहे. 25 ऑगस्टपासून लागू करण्यात आलेले हे निर्यात शुल्क 16 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत लागू असेल असे वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.

किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारचं पाऊल

केंद्र सरकारकडून गहू आणि तांदळाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सातत्याने पावलं उचलली जात आहेत. आता सरकारने तांदळावर निर्यात शुल्क लावले आहे. निर्यात शुल्कामुळे देशात तांदळाची किंमत स्थिर ठेवण्यास मदत होईल. केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार उकड्या तांदळाच्या निर्यातीवर 20 टक्के शुल्क लावण्यात आले आहे. देशांतर्गत किमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या आणि पुरेसा साठा राखणे उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

 निर्यात शुल्क 16 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत लागू

निर्यात शुल्क 25 ऑगस्ट 2023 पासून 16 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत लागू असेल,असे वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटलं आहे . सीमाशुल्क बंदरांमध्ये असलेल्या तांदळावर निर्यात शुल्क सूट उपलब्ध असेल.जो तांदूळ LEO (Let Export Order) 25 ऑगस्ट 2023 पूर्वी दिलेले नाही आणि जो LC (Letter of Credit) द्वारे समर्थित आहे, त्यासाठी ही सूट वैध आहे.