onion Big news: महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकार कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा कांदा चांगल्या दरात विकता येईल आणि बाजारातही कांद्याच्या दराला आधार मिळेल.

लासलगावमध्ये पुन्हा कांद्याचा लिलाव सुरू
लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (APMC) मंगळवारी पुन्हा कांद्याची विक्री सुरू झाली. सोमवारी शेतकऱ्यांनी कांद्याच्या घसरलेल्या दरांविरोधात लिलाव बंद ठेवला होता शेतकरी अनेक दिवसांपासून निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी करत होते.

शेतकऱ्यांचा विरोध आणि सरकारची भूमिका
शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपला विरोध मागे घेतला.

विधानसभेत छगन भुजबळ यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला असता, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कांदा उत्पादकांसाठी सरकार महत्त्वाचे निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. कांद्याची साठवणूक सुधारण्यासाठी आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकार विविध योजना आखत आहे.

बंपर उत्पादनामुळे दर कोसळले
यंदा कांद्याचे उत्पादन मागील वर्षाच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी वाढले आहे. त्यामुळे पुरवठा वाढल्याने बाजारात कांद्याचे दर घसरले आहेत. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि राजस्थानमधील शेतकरीही कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी करत आहेत.

लासलगाव बाजारातील कांद्याचे दर
सोमवारी 11,500 क्विंटल कांदा आवक झाली. उन्हाळी कांद्याचे दर सध्या १५०० रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. मागील आठवड्यात हेच दर 2,250 ते 2,300 प्रति क्विंटल असे होते. मात्र, मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक वाढल्याने दर कोसळले आहेत.

केंद्र सरकार काय निर्णय घेणार?
फेब्रुवारी 2024 मध्ये केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांवर आणले. मात्र, आता संपूर्ण निर्यात शुल्क हटवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बाजारभाव वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर काय?
शेतकऱ्यांना अधिक चांगला दर मिळेल
कांद्याची निर्यात वाढेल
बाजारात कांद्याच्या दराला स्थैर्य मिळेल