Waqf bill: वक्फ सुधारणा विधेयक सुधारणेसाठी पाठविण्यात आले होते. आज त्या संदर्भात एक मोठी बातमी येत आहे. ती म्हणजे संसदीय समितीने या संदर्भातील विरोधकांनी मांडलेल्या सर्व ४४ सुधारणा फेटाळल्या आहेत. मात्र सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित १४ सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. संयुक्त संसदिय समितीचे अध्यक्ष जगदम्बिका पाल यांच्या अध्यक्षेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान विरोधकांनी अध्यक्षांवर हुकूमशाही कारभार करणार असल्याचे आरोप केले आहेत. सुधारणांमध्ये जमिनीच्या मालकीसंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार या पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते, ते राज्यसरकारद्वारे नेमलेल्या व्यक्तीकडे असणार आहेत. तसेच वक्फ बोर्डाच्या रचनेमध्येही बदल सुचविण्यात आले असून आता दोन ऐवजी तीन सदस्य बोर्डावर असणार आहेत.
वक्फ सुधारणा विधेयक काय आहे?
वक्फ बोर्डाचे कार्य सुव्यवस्थित करणे आणि वक्फ मालमत्तांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे या उद्देशाने 8 ऑगस्ट 2024 रोजी वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2024 आणि मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 ही दोन विधेयके लोकसभेत सादर करण्यात आली होती. त्यानंतर ते
वक्फ मालमत्तांचे नियमन आणि व्यवस्थापनातील समस्या आणि आव्हानांचे निराकरण करण्यासाठी वक्फ कायदा, 1995 मध्ये सुधारणा करणे हे वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2024 चे उद्दिष्ट आहे. भारतातील वक्फ मालमत्तेच्या प्रशासनात आणि व्यवस्थापनात सुधारणा करण्याचा दुरुस्ती विधेयकाचा प्रयत्न आहे. मागील कायद्यातील कमतरता दूर करणे आणि कायद्याचे नाव बदलणे, वक्फची व्याख्या अद्ययावत करणे, नोंदणी प्रक्रिया सुधारणे आणि वक्फ दस्तऐवज नोंदी व्यवस्थापित करण्यात तंत्रज्ञानाची भूमिका वाढवणे यासारखे बदल करून वक्फ बोर्डाची कार्यक्षमता वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
मुसलमान वक्फ कायदा, 1923 निरस्त करणे हे मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 चे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे, जो वसाहतवादी कालखंडातील कायदा असून तो आधुनिक भारतातील वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कालबाह्य आणि अपुरा ठरला आहे. वक्फ कायदा, 1995 अंतर्गत वक्फ मालमत्तांबाबत प्रशासन आणि व्यवस्थापनामध्ये एकसमानता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे, पर्यायाने अशा अनावश्यक कायद्याच्या सातत्यपूर्ण अस्तित्वामुळे निर्माण झालेल्या विसंगती आणि संदिग्धता दूर करणे, हे निरस्तीकरणाचे उद्दिष्ट आहे, असे केंद्राने सांगून वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, 2024 संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले.
