ऑक्टोबर २०२४ पासून राज्यातील तालुका स्तरावर एकूण ११० कापूस खरेदी केंद्रे सुरू केली जाणार असल्याची माहिती भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर दिली.शेतकऱ्यांच्या कापूस खरेदीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये जनहित याचिका प्रलंबित आहे.ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र संस्थेचे श्रीराम सातपुते यांनी ही जनहित याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे.

या याचिकेनुसार, वेळेवर शासकीय कापूस खरेदी केंद्रे सुरू होत नसल्यामुळे व्यापारी कापूस खरेदी हमीभावापेक्षा कमी भावाने करत आहेत , त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे, राज्यातील सर्व तालुकास्तरावर शासकीय खरेदी केंद्र दिवाळीपूर्वी दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सुरू करण्यात यावीत, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची विक्री केल्यावर त्याचा मोबदला शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावा, या याचिकेद्वारे अशी विनंती करण्यात आली आहे.

न्यायालयाने राज्य सरकारच्या पणन व वस्त्रोद्योग ,सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना स्थानिक किंवा तालुका स्तरावर कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबतचे आदेश दिले होते. गेल्या सुनावणीमध्ये विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांनी न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र जमा केले होते. कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबत माहिती या प्रतिज्ञापत्रामध्ये भारतीय कापूस महामंडळाने दिली होती.

भारतीय कापूस महामंडळाने ऑक्टोबर महिन्यापासून राज्यात ११० तालुकास्तरीय कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती या प्रकरणी अलीकडेच झालेल्या सुनावणीमध्ये पुन्हा न्यायालयाला दिली. मात्र , एकूण ३५८ तालुके राज्यात असल्याचे याचिकाकर्त्याने यावर आक्षेप घेतला ,कमी प्रमाणात कापूस खरेदी केंद्रे सुरू झाल्यास अनेक व्यापाऱ्यांना फायदा होईल.

सुणावणीत काय झाले…

– किमान २५० कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची मागणी तालुका पातळीवर करण्यात आली .

– राज्यात एकूण ३५८ तालुके असताना ११० खरेदी केंद्रे सुरू होणार असल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी यावर आक्षेप घेतला.

– पुढील सुनावणी १४ ऑक्टोबर रोजी निश्‍चित केली आहे .