येत्या आठवड्याभरामध्ये ऊसदर नियंत्रण समिती स्थापन करून अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. तसेच दोन टप्प्यातील एफ आर पी चा कायदा मागे घेऊन एक टप्प्यात एफ आर पी करू अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी प्रलंबित निर्णय तातडीने घ्या अशी मागणी कोल्हापूर येथे शासन आपल्या दरबारी या कार्यक्रमामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली होती .
यावर मुख्यमंत्र्यांनी आज मंत्रालयात बैठक बोलावली होती. व त्या बैठकीमध्ये नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे,अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन पर अनुदानाची रक्कम तातडीने देण्यात येईल व तसेच शेतकऱ्यांना पैसे देत असताना आम्ही मागे पडणार नाही असेही यावेळी त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना एक एकरकमी एफ आर पी मिळाली पाहिजे यावरही आम्ही ठाम आहोत यासाठी कोणतीही तडजोड करणार नाही येत्या आठवड्याभरातच यावर तातडीने निर्णय घेऊन .दोन टप्प्यातील एफआरपीचा कायदा मागे घेऊन ती एका टप्प्यात करू अशी ग्वाही यावेळी त्यांनी दिली.
राज्यातील अनेक ऊस वाहतुकांची मुकादमांकडून फसवणूक होत आहे या संबंधित मुकादमांवर गुन्हे दाखल केले आहेत व त्यासाठी नोडल ऑफिसर नेमणूक तातडीने करून असे त्यांनी यावेळी सांगितले जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या आणि वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन पर अनुदानचा लाभ मिळालेला आहे .
राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले की, जे शेतकरी राष्ट्रीय बँकांकडून कर्ज घेतात त्यांना वर्षभरात पैसे परत करावे लागतील, परंतुते शेतकरी शासनाचे नियमात बसत नाही . यावर ही चुक दुरुस्त करून असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले . तसेच नाशिक जिल्ह्यातील बँकेतील थकीत शेतकऱ्यांना ओटीएस योजनेचे लाभ देण्यात आला आहे. तसेच बेदाणा ,द्राक्ष इत्यादी उत्पादक आर्थिक संकटात आलेले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज काढले होते, त्या शेतकऱ्यांची कर्ज माफ करावे राज्यात शेतमजुरांची स्वतंत्र शेतमजूर कल्याण महामंडळ स्थापन करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
