उत्तरेकडील राज्यामध्ये ‘लोकसभेच्या निवडणुकीच्या काळात कांद्याचे भाव वाढू नये व मतांचे नुकसान होऊ नये यामुळे कांदा भाववाढीला विद्यमान केंद्र सरकार घाबरले आहेत म्हणूनच त्यांनी गरज नसताना देखील कांदा निर्यातबंदी ३१ मार्च २०२४ नंतरही कायम ठेवली आहे. परंतु कांदा उत्पादकांसह इतर शेतकरी या निवडणुकीमध्ये सरकारला जागा दाखवून दिल्या शिवाय राहणार नाही,’ अशी महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने घणाघाती टिका सरकारवर केली आहे.
काल ३१ मार्च २०२४ नंतरही कांदा निर्यातबंदी पुढील सूचनेपर्यंत कायम राहणार असल्याचे , केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने एक ‘नोटीफिकेशन’ काढून
सांगितले आहे . पुढील ८ दिवसांनी कांद्यावरील निर्यातबंदी हटेल आणि आपल्या उन्हाळी कांद्याला चांगली किंमत मिळेल अशी वाट बघत असलेल्या कांदा उत्पादक शेतकरी क्रोध व्यक्त करत आहेत.
परकीय व्यापार विभागाचे महासंचालक यांचे अतिरिक्त सचिव संतोष कुमार सरंगी यांनी कांदा निर्यातबंदी कायम राहणार असे नोटीफिकेशन प्रसिद्ध केले आहे. कांदा निर्यातबंदी ७ डिसेंबर २३ रोजी केंद्र सरकारने त्यात म्हटल्याप्रमाणे लागूू करण्यात आली होती . ती निर्यातबंदी ३१ मार्च २४ पर्यंत कायम राहणार होती. परंतु नवीन निर्यात धोरणानुसार ही कांदा निर्यातबंदी ३१ मार्चनंतरही पुढील सूचना येईपर्यंत वाढविण्यात येणार असल्याचे यामध्ये म्हटले आहे .कांद्याच्या निर्यातीवरील निर्यात प्रतिबंध ,HS कोड 0703 10 19 अंतर्गत पुढील आदेशापर्यंत वाढवण्यात आला, असेही यामध्ये सांगितले आहे.
यंदाच्या वर्षी कांदा उत्पादकांना या अश्या केंद्र सरकारच्या निर्यातीसंदर्भातील निर्णयामुळे खूपच त्रास सहन करावा लागला आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या सुरूवातीला ४० टक्के निर्यातशुल्क सरकारने कांद्यावर लागू केल्यानंतर कांद्याचे भाव कमी झाले होते. या निर्यातशुल्क विरोधात व्यापाऱ्यांनी संप पुकारल्यामुळे बाजारसमित्या बंद ठेवल्या होत्या याचा फटका शेतकऱ्यांना देखील सहन करावा लागला. केंद्राने घेतलेल्या या निर्णयामुळे व्यापारी आणि शेतकरी या दोघांचेही नुकसान झाले . त्यानंतर केंद्र सरकारने ७ डिसेंबर रोजी कांद्यावर निर्यातबंदीच जाहीर केल्यामुळे बाजारभाव वाढीच्या उरल्यासुरल्या अपेक्षाही धुळीस मिळाल्या त्यामुळे अजूनच शेतकरी अडचणीत आले . गेल्या काही महिनाभरापासून कांद्याला जास्तीत जास्त बाराशे रुपये भाव तर कमीत कमी ३०० रु. भाव शेतकऱ्याला मिळत आहे. यामधून शेतकऱ्यांचा एकरी लागवडीचा खर्चही निघत नाही .काल सायंकाळी हे नोटीफिकेशन आल्यापासून नाशिक जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी सरकारच्या निषेधाचा सूर शेतकऱ्यांमधून उमटत आहे.
