केंद्र सरकारनं कर्नाटकमधील बेंगलोर रोझ कांद्यावरील 40 टक्के निर्यातशुल्क हटवले आहे. . महाराष्ट्रातील निर्यात शुल्क जैसे थे ठेवले आहे. त्यामुळे सध्या राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत आज लासलगावमधील खासगी बाजार समितीतील सुरु असलेले लिलाव बंद पाडले आहेत. शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या महाराष्ट्र विरोधी धोरणाचा निषेध केला आहे.
कांद्यावरील 40 टक्के निर्यात शुल्क येत्या आठ दिवसात हटवा, अन्यथा…
कांद्यावरील निर्यात शुल्काबाबात सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.कर्नाटक येथील गुलाबी कांद्यावरील 40 टक्के निर्यातशुल्क सरकारने हटवले आहे. आज नाशिकच्या लासलगाव येथील खासगी बाजार समितीत याचा थेट परिणाम दिसून आला. महाराष्ट्र राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर केंद्र सरकार अन्याय करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. यावेळी लासलगाव खासगी बाजार समितीतील कांद्याचे लिलाव शेतकऱ्यांनी बंद पाडले आहेत. गुजरात व कर्नाटकला केंद्र सरकार हे वेगळा न्याय देते मग महाराष्ट्रावर अन्याय का? असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला. दरम्यान, कांद्यावरील 40 टक्के निर्यात शुल्क येत्या आठ दिवसांत न हटवल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशाराही यावेळी शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
बेंगलोर रोझ कांद्याची टिकवणक्षमता कमी
मिळालेल्या माहितीनुसार, बेंगलोर कांद्याचे उत्पादन प्रामुख्याने कर्नाटकातील राज्यातील कोलार जिल्ह्यात जास्त प्रमाणावर घेण्यात येते . यासह बेंगलोर भागातही उत्पादन होते. भौगोलिक चिन्हांकन या कांद्याला प्राप्त झाले आहे. टिकवणक्षमता देखील कमी असते . त्याची निर्यात प्रामुख्याने सिंगापूर, श्रीलंका मलेशिया, इंडोनेशिया,आदी देशात होत असते. इतर कांद्याच्या तुलनेत उत्पादन कमी असल्यामुळे या कांद्याची निर्यात होते तर स्थानिक बाजारात मागणी नसल्याने निर्यात महत्वाची असते. यापुर्वी असेच गुजरातच्या पांढऱ्या कांद्याला निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने परवानगी दिली होती. आता कर्नाटकच्या बेंगलोर रोज कांदा निर्यातीवरील 40 टक्के शुल्क माफ केले आहे. परंतु आशियाचे कांद्याचे कोठार असलेल्या महाराष्ट्रातील कांद्याला अशी सवलत का दिली जात नाही? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत केंद्र सरकार असा दुजाभाव का करत आहे? असा सवाल देखील उपस्थित केला जातोय
