ऐन गणेशोत्सवामध्ये कांदा व्यापाऱ्यांनी बाजार समिती बंद ठेवल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. परिणाम सणासुदीला साठवलेला कांद्याला चार पैसे मिळतील ही शेतकरीची अपेक्षाही फोल आहे . त्यामुळे बाजार समितीतील कांद्याचे लिलाव तातडीने सुरू करावेत अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे.
कांद्यावरील 40% निर्यात शुल्क हटवणे नाफेड व एनसीसीएफ चा कांदा बंद करणे. आणि नाशिक जिल्हा व्यापारी असोसिएशनकडून जिल्ह्यातील कांदा लिलाव बंद ठेवले आहेत.याबाबत पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व शेतकऱ्यांची काल सकाळी दहा वाजता लालसगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा मार्केटमध्ये संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये सुरुवातीला शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा निषेध करण्यात आला आणि तशा घोषणाही देण्यात आल्या.
19 सप्टेंबर रोजी गणेश चतुर्थी निमित्त सुट्टी असल्याने बाजार समितीतील कांदा व्यवहार बंद होते. ठराविक ठिकाणी या दिवशी व्यवहार झाले. परंतु त्यानंतर बुधवारी 20 सप्टेंबर पासून कांदा व्यापाऱ्यांनी संप पुकारल्याने कांदा खरेदी बंद राहिली. परिणामी सणासुदीला कांदा विकून चार पैसे हातात येतील ही शेतकऱ्यांची अपेक्षा फोल ठरली. दुसरीकडे नाफेडची कांदा खरेदी ही अपेक्षित पद्धतीने होत नसून जास्तीचे निकष लावल्याने आणि कमी भाव देत असल्याने शेतकऱ्यांनी तिकडेही पाठ फिरवली.
याशिवाय नाफेडची अनेक खरेदी केंद्र ही बंद आहेत. या सगळ्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची कोंडी होत असून त्याची प्रणिती शेतकऱ्यांच्या नैराश्यात आणि संताप मध्ये होत आहे.
देवळा तालुक्यामध्ये दोन दिवसापूर्वी एका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी बाजार भाव नसल्याने आत्महत्या केली होती. मात्र तरीही सरकारने त्याची गंभीर दखल घेतलेली नसून, कांदा उत्पादकांकडे दुर्लक्ष केले असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
कांदा लिलाव बंद दीडशे कोटींची उलाढाल ठप्प..
शुक्रवारी (दिनांक 22) येवला येथे झालेल्या बैठकीमध्ये मागण्यांवर ठाम राहत मागण्या मान्य होईपर्यंत लिलावामध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे.अशा परिस्थितीमध्ये गणेश चतुर्थीच्या सुट्टीपासून सहा दिवस कांदा लिलाव बंद असल्यामुळे नऊ क्विंटल आवक तुंबली असून दीडशे कोटी वर उलाढाल ठप्प झाली आहे. एकीकडे व्यापारी मागण्यांवर ठाम आहेत. तर (दिनांक 26) पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार असून यामुळे पुढील निर्णय अधांतरी आहे. कांदा निर्यातीवर लाभलेल्या 40% निर्यात शुल्क व पाच मागण्यांवर व्यापारी हे अडून बसलेले आहेत. त्यामुळे बाजार आवारात शुकशुकाट दिसून येत आहे.
