Fertilizer rates : शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खते मिळावीत आणि शेतीवरील उत्पादन खर्च कमी व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक खतांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने तब्बल ३७,२१६ कोटी रुपयांच्या सबसिडीला मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खतांचे दर स्वस्त मिळण्याची शक्यता आहे.
पोषण-आधारित सबसिडीमुळे खतांचे दर नियंत्रणात
फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक खतांचे दर नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१० मध्ये पोषण-आधारित सबसिडी योजना लागू केली होती. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक वर्षी खतांच्या सबसिडी दर निश्चित केले जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दरात खते उपलब्ध होतात आणि बाजारातील अस्थिरतेमुळे होणारे नुकसान टाळता येते.
सरकारच्या या योजनेमुळे डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP), म्युरिएट ऑफ पोटॅश (MOP) आणि नायट्रोजन-फॉस्फरस-पोटॅश (NPK) यासारख्या खतांचे दर नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल. यामुळे खरीप हंगामात लागणाऱ्या महत्वाच्या खतांचा पुरवठा सुरळीत होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
खतांच्या वाढत्या किमतींमुळे अनेक शेतकऱ्यांना शेती करताना आर्थिक ताण सहन करावा लागतो. यामुळेच सरकारने खतांसाठी मोठी सबसिडी मंजूर केली आहे. याचा थेट फायदा खरीप हंगामातील पिकांना होईल. कमी खर्चात शेती करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा ठरणार आहे.
अन्नसुरक्षा आणि उत्पादनवाढीला हातभार
शेतकरी परवडणाऱ्या दरात खते खरेदी करू शकले, तर शेतीचे उत्पादन वाढेल आणि देशातील अन्नसुरक्षा मजबूत होईल. खतांच्या योग्य वापरामुळे जमिनीची सुपीकता टिकून राहील आणि पिकांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अधिकृत सरकारी योजनांची माहिती घ्यावी आणि स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क साधावा. खतांच्या खरेदीसाठी अधिकृत विक्रेत्यांकडूनच खते घ्यावीत, जेणेकरून सबसिडीचा योग्य फायदा मिळू शकेल.
