पशुपालनासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक योजना आहेत. पशुपालन हे शेतीला पूरक आणि शाश्वत व्यवसाय म्हणून शेतकऱ्यांनी याकडे वळावे. यासाठी सरकार अनेक योजना राबवत असते. जवळपास 45 प्रकारचे उद्योग असून यासाठी लाखोंची अनुदान देण्यात येते . तसेच शेतकरी गटाद्वारे पशुपालन उद्योग उभारला तर त्यासाठी तीन कोटीचे अनुदान देण्यात येत असल्याची माहिती कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या वतीने आणि अध्यक्ष भगवान पासलकर यांच्या सूचनेनुसार पशुपालक शेतकरी मेळाव्याचे पुण्यात आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या गाय गोठ्याच्या उभारणीसाठी अनुदान योजनेची माहिती आणि बँकेच्या सुविधा बद्दलची चर्चा करण्यात आली. या मेळाव्याला पुण्यातील दूध उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.
कृषी अधिकाऱ्यांनी या मेळाव्यात पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजनेअंतर्गत 45 प्रकारच्या वैयक्तिक उद्योग योजनांची माहिती दिली. तसेच वैयक्तिक पातळीवर उभा करण्यात येणाऱ्या उद्योगासाठी केंद्र सरकारकडून प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के अनुदान दिले जाते.
वैयक्तिक पातळीवर उद्योग उभा केल्यास दहा लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे. तसेच उद्योग महिला बचत गटातून शेतकरी गटातून विविध सहकारी संस्थेतून उद्योग उभा केल्यास त्यासाठी तीन कोटी रुपयांचे अनुदान मिळते . त्यातून उत्पादित झालेल्या उत्पन्नाचे मार्केटिंग आणि ब्रॅण्डिंग साठी लागणारे एकूण खर्च च्या 50% रक्कम शासनाकडून अनुदानात देण्यात येते. या योजनेचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा असे आव्हान कृषी अधिकारी यांनी केले आहे.
आणखी कोणकोणत्या पालनासाठी मिळते अनुदान ?
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजना लागू केली आहे. यामध्ये दिलेले अनुदान दोन समान हप्त्यांमध्ये दिले जाते. या योजनेमध्ये अनुदानाची कमाल मर्यादा दहा लाख ते 50 लाख रुपये पर्यंत आहे. हे अनुदान मेंढी पालन, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, डुक्कर पालन ,आणि चारा यांच्याशी संबंधित उद्योग उभारण्यासाठी या योजनेतून अनुदान मिळत आहे.
राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत एंटरप्राईज डेव्हलपमेंट अंतर्गत राज्यातील पशुसंवर्धन क्षेत्रात केवळ युवकच नाही तर महिलाही स्वयंरोजगाराच्या क्षेत्रात संधी उपलब्ध आहेत. राज्यातील सकारात्मक परिस्थितीमुळे इतर राज्यातील व्यावसायिकही येथे युनिट्स उभारण्यात रस दाखवत असतात.