Onion purchase : मागील काही दिवसांपासून मागणी आणि पुरवठा यांचे व्यस्त प्रमाण झाल्याने कांद्याचे गणित बिघडले असून सलग महिनाभरापासून कांद्याचे बाजारभाव सरासरी १३०० रुपये प्रति क्विंटल आले आहेत. दोन आठवड्यापूर्वी निर्यातमूल्य हटविल्यानंतर घसरणारे दर स्थिरावले, पण नंतर एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात त्यात पुन्हा घसरण सुरू झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लागवडीचा खर्च काढणे अवघड झाले आहे. भविष्यात हे दर हजाराच्याही खाली घसरू शकतात अशी शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटना आणि त्यांचे प्रतिनिधी कांदा निर्यातीला अनुदान देण्याची मागणी करत असून त्यामुळे कांदा दर वधारतील असे त्यांना वाटते. मात्र कांदा उत्पादकांसाठी आता पुन्हा एक दिलासादायक बातमी असून लवकरच नाफेड आणि एनसीसीएफची कांदा खरेदी सुरू होणार आहे. बाजार हस्तक्षेप योजनेच्या अंतर्गत कांदा बाजारभाव जर प्रति क्विटल हजाराच्या आसपास खाली आले, तर ही योजना सुरू होण्याची शक्यता ग्राहक संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रांनी बोलून दाखविली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या खात्रीलायक माहितीनुसार पहिल्या टप्प्यात सुमारे ३ लाख मे. टन कांदा खरेदी होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत खरेदी केलेल्या कांद्यासाठी प्रत्येकी ५० टक्के वाहतुक खर्च उचलणार आहे. त्याचाही फायदा शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दरात होण्याची शक्यता आहे.
मागील काही दिवसांपासून दररोज बाजारसमित्यांमध्ये सरासरी सव्वादोन लाख क्विंटल कांदा आवक होत असून दररोज ती वाढत आहे. सध्या महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांमध्ये कांदा आवक तुलनेने जास्त असून गुजरात राज्यात तर कांदा बाजारभाव १ हजार रुपये सरासरी झालेले आहेत. त्यामुळे जर सरकारी कांदा खरेदी सुरू झाली, तर त्यातून शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजाराच्या तुलनेत २ ते ३ रुपयांचा चांगला बाजारभाव मिळण्याची शक्यता आहे. २०२३साली सरकारने नाफेडचा खरेदी दर २ हजाराच्या वर प्रति क्विंटल दिला होता. त्यानंतर घसरलेले बाजार लगेच वाढून ते २ हजारच्या वर गेले होते. यंदाही तसे झाल्यास कांदा बाजारभाव ५ ते ७ रुपयांनी वधारण्याची शक्यता बोलून दाखविली जात आहे.
दरवर्षी मे महिन्यात सरकारी खरेदी जाहीर होते. यंदा ती एप्रिलमध्येच कोणत्याही क्षणी जाहीर होण्याची शक्यता असून त्यामुळे एप्रिल अखेरीस कांदा बाजारभाव पुन्हा क्विंटलमागे दीड ते दोन हजार रुपये सरासरी राहतील असा बाजारातील जाणकारांचा होरा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे लक्ष आता सरकारी कांदा खरेदीकडे लागले आहे.
