जमिनीची अदलाबदल करण्यासाठी आता शेतकऱ्यांना कोणतीही अधिकची रक्कम मोजण्याची आवश्यकता नाही.गावागावातच शेतीचा वाद आणि त्यावरून होणारी भांडणे काही नवीन नाही . अनेकदा अशा प्रकरणात न्यायालयामध्ये हेलपाटे मारावे लागतात ,आणि पिढ्यान पिढ्या त्यामध्ये निघून जातात मात्र वाद काही मिटत नाहीत.  शासनाच्या एका योजनेमुळे आता शेतजमिनींचा ताबा वहिवाटी बाबत शेतकऱ्यांमधील आपापसातील वाद मिटवणे व समाजामध्ये सलोखा निर्माण करणे सोपे झाले आहे. 

शेतकऱ्यांच्या नावावरील शेत जमीन अदलाबदल दस्तासाठी मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क प्रत्येकी 1000 रुपये करण्याबाबत राज्य शासनाने सलोखा योजना सुरू केली आहे.  या योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा असे आव्हान परभणीचे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी केले आहे. 

राज्य शासनाच्या शासन आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांना अधिक रक्कम न आकारता  अगदी नाममात्र शुल्कामध्ये ही सर्व प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांमधील वाद वाढीस न लागता त्यांच्यामध्ये संवाद सौख्य आणि सौहार्द वाढीस लागावे . हा या योजनेमागील उद्देश आहे.  त्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणतीही अधिकची रक्कम मोजण्याची आवश्यकता नाही.  शेतकऱ्यांनी आपापसात वाद न वाढवता या प्रक्रियेचा लाभ घेऊन आपापल्या जमिनी कोणताही तंटा न करता नावावर करून घ्याव्यात जेणेकरून आपापसात प्रेम आणि बंधुभाव वाढीस लागेल असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. 

अर्ज कोणाकडे कराल. 

आपल्या गावच्या तलाठ्याकडे साध्या कागदावर देणार यांनी एकत्रित अर्ज करावा.  अर्जानुसार तलाठी व मंडळ अधिकारी पंधरा दिवसाच्या आत जाय मोक्यावर स्थळ पाहणी साठी येतील. स्थळ पाहणी मध्ये अदलाबदल होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या चतुर सीमा धारक यांची बारा वर्षांपासून ताबा बाबत चर्चा करून सत्य असल्यास तसा पंचनामा करतील बारा वर्षापासून ताबा असल्याबाबतचा तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्या दोघांच्या स्वाक्षरी असलेले प्रमाणपत्र देतील.  प्रमाणपत्र ची प्रत जोडून तालुक्याच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये प्रत्येकी शेतकरी प्रति एक हजार रुपये भरून जमिनीच्या आदलाबदलीचे दस्त तयार करतील दस्त नोंदणीची छायांकित प्रत तलाठी कार्यालयात दाखल करून फेरफार करून नवीन सातबारा मिळेल. 

योजनेच्या या आहेत अटी.

अदलाबदल करावयाची जमीन ही एकाच गावातील असावी.

ती जमीन वेगवेगळ्या गटात असेल तरी चालेल बारा वर्षापासून ताबा असला पाहिजे.

अदलाबदल करण्यासाठी दोघांची संमती असली पाहिजे.

या दोघांपैकी एक सहमत नसल्यास योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

शासनाच्या निर्णयांच्या दिनांक पासून दोन वर्षे पर्यंत ही योजना लागू आहे.

केवळ शेत जमिनीची अदलाबदल करता येईल अकृषी प्लॉट,  वाणिज्य क्षेत्र यासाठी योजना लागू नाही.

अदलाबदल होणारे क्षेत्र मध्ये फरक म्हणजेच द्यायचे क्षेत्र कमी व घ्यायचे क्षेत्र जास्त असेल तरीही योजनेचा फायदा घेता येणार आहे.