शेती क्षेत्राचा विकास व्हावा तसेच शेतकऱ्यांना दुप्पट उत्पन्न व्हावे यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार विविध प्रकारचे प्रयत्न करत असतात. सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजनांची आखणी करत असून योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरूपामध्ये किंवा थेट आर्थिक मदत करत असतात .  शेतीच्या बाबतीमध्ये सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध असणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच पिकांपर्यंत पाणी पोहोचण्याकरिता विजेची उपलब्धता देखील महत्त्वाची असते.

परंतु जर आपण विजेच्या बाबतीत विचार केला तर विजेच्या समस्या किंवा कमी दाबाने वीज पुरवठा या समस्यांना शेतकऱ्यांना सातत्याने तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे भविष्यकालीन गरज ओळखून सौर ऊर्जेचा वापर खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे. सौर ऊर्जा वापरायला प्रोत्साहन देण्याकरिता शासनाच्या अनेक योजना असून यामधील पीएम कुसुम योजना खूप महत्त्वपूर्ण आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सौर ऊर्जेवर चालणारे सौर पंप शेतकऱ्यांना देण्यात येतात व यावर अनुदान देखील मिळते. 

पीएम कुसुम योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान

पीएम कुसुम योजना ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवर चालणारे सौर पंप अनुदानावर  दिले जातात.  या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सरकार 90% पर्यंत अनुदान देखील देते . यामध्ये केंद्र सरकारचा 30% आणि राज्य सरकारचा 30% इतका वाटा असून वित्त संस्थांच्या माध्यमातून 30 टक्क्यांची रक्कम कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाते. 

म्हणजेच साधारणपणे विचार केला, तर यामध्ये दहा टक्के शेतकऱ्यांना स्वतःचा हिस्सा भरावा लागतो.  या माध्यमातून वीज असली किंवा नकली तरी सौर पंपाच्या माध्यमातून शेतीला  वेळेत पाणीपुरवठा  करता येतो व उत्पादनात देखील वाढ होते. 

वीज विकून शेतकऱ्यांना मिळवता येईल अतिरिक्त उत्पन्न

दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेच्या माध्यमातून मिळालेल्या सौर पंपाचा उपयोग करून शेतकऱ्यांना दिवसा पिकांना पाणी देता येईल हा एक मोठा फायदा आहे . परंतु या माध्यमातून वीज निर्मिती देखील करता येऊ शकते . या योजनेच्या माध्यमातून डिझेल व विजेवर चालणारे सिंचन पंपांना सौर पंपांमध्ये रूपांतरित करता येते. 

आणि यामधून जी काही वीज शिल्लक राहते.  ती वीज वितरण कंपनीला देखील विकता येते.  बरेच शेतकरी बोरवेल मधील पाणी उपसा करिता विद्युत पंपाचा वापर करतात.  परंतु या योजनेच्या माध्यमातून विद्युत पंपाचे रूपांतर सौर पंपामध्ये करता येते, व कमी पैशांमध्ये शेतकऱ्यांना जास्त सुविधा मिळतात. 

या योजनेसाठीच्या पात्रता

या योजनेकरिता प्रामुख्याने अर्ज करणारी व्यक्ती ही भारतातील रहिवासी असणे गरजेचे आहे. शेतकरी, शेतकरी गट तसेच सहकारी संस्था, पंचायत शेतकरी, उत्पादक संघटना, इत्यादींना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.  प्रति मेघा वॅटनुसार  शेतकऱ्याजवळ दोन हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे.  तसेच सर्व प्रकारची कागदपत्र उपलब्ध असणे महत्त्वाचे आहे.  कागदपत्रांमध्ये अर्जदाराचे आधार कार्ड, रेशन कार्ड, नोंदणीची प्रत, अधिकृत पत्र, जमीन कराराची प्रत ,मोबाईल क्रमांक, बँक खाते, विवरण आणि पासपोर्ट चे फोटो आवश्यक आहे. 

अर्ज कोठे करता येईल?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करणे गरजेचे आहे.  साधारणपणे तुमच्या जवळच्या सीएससी अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर वर जाऊन तुम्ही या योजनेचा अर्ज भरू शकता.