पारंपरिक कायद्यामधून बाजार समित्यांना बाहेर काढत, मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यासाठी २०१८ साली केलेल्या सुधारणांना महाविकास आघाडीने अडचणीत आणले होते . परंतु आता बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याची प्रक्रिया महायुतीच्या सरकारने सुरू केली आहे. या समितीची स्थापना पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली आहे. .या समितीमध्ये कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे , महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, यांच्यासह मुख्य सचिव आणि पणन आणि कृषी सचिवांची निवड करण्यात आली आहे.
२०१८ मध्ये राज्यपालांच्या सहीने शेतमाल पणन सुधारणांमधील सर्वात महत्त्वाच्या असणाऱ्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देणारी सुधारणा मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर या विधेयकाला विरोध करत सुधारणांची प्रक्रिया महाविकास आघाडी सरकारने थांबविली होती.
शेतमाल पणन सुधारणेमुळे एकूण आवकेच्या ३० टक्के शेतमाल ३ किंवा अधिक राज्यांतून येत असल्यामुळे बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यात येणार होता. ही प्रक्रिया सुरू केल्याने आता पुन्हा राज्यातील मुंबई, नाशिक, पुणे, नागपूर सारख्या बाजार समित्या निवडणुकांमधून वगळण्यात येणार आहे.
जुन्या विधेयकामध्ये या समित्यांवर आता शासन नियुक्त २३ जणांच्या प्रशासकीय मंडळाची नियुक्तीची शिफारस होती. त्यामुळे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती कोणत्या सुधारणा सुचवणार आहे याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या नवीन मॉडेल विविध पणन सुधारणा केल्या आहेत.
२०१८ मध्ये भाजप सरकारने यामधील सर्वांत महत्वाच्या सुधारणा मधील ग्रामीण महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठी आर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या मोठ्या बाजार समित्या स्वतःच्या ताब्यात घेण्याची राजकीय शक्कल केली होती. भाजप सरकारने केलेल्या खेळीला आता यश येण्‍याची शक्यता निर्माण झाली आहे.शासन नियुक्त प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती ही बाजार समित्यांवर सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील होण्याची शक्यता आहे.
विशेष वस्तू बाजाराची होणार स्थापना
बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यानंतर , विशेष वस्तूंचा बाजारदेखील या बाजार समित्यांना घोषित करता येणार आहे. यामध्ये फळे, संत्रा, मनुका, हळद, काजू, कापूस, भाजीपाला, फुले, कांदा, सफरचंद, औषधी आणि सुगंधी वनस्पती, पशुधन (गुरे, शेळी, मेंढी,घोडा, मासळी, कुकुट गाढव, आदी) आणि इतर कोणतेही पाच बाजार स्थापन करता येणार आहे.
संचालक मंडळ होणार तातडीने बरखास्त
राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळाची अधिसूचना राज्य शासनाने प्रसिद्ध केल्यानंतर लगेच विद्यमान बाजार समिती कार्य करणे बंद करेल आणि २०१८ च्या अधिसूचनेत असे स्पष्ट करण्यात आले की सर्व विद्यमान समिती सदस्य हे आपले पद धारण करणे बंद करतील.
प्रस्तावित सुधारणांची मुख्य वैशिष्ट्ये…
– पशुधनाच्या संबंधातील पणनाचे विनियमन करण्यासाठी तरतुदी.
– नामांकित राष्ट्रीय बाजारतळ व त्याच्याशी संबंधित आणि आनुषंगिक बाबीं साठी तरतुदी.
– विविध प्रकारचे बाजार स्थापन करण्यासाठी तरतुदी.
– बाजार उपतळ म्हणून सायलो, शीतगृह, वखार, इत्यादींकरता तरतुदी.
– ई-व्यापार व ई-नाम साठीच्या तरतुदी.
प्रशासकीय मंडळ असे आहे.
– सभापती – राज्य शासनास किंवा पणनमंत्री यांना योग्य वाटेल अशी कोणतीही व्यक्ती.
– उपसभापती – अपर निबंधक (सहकार) पदापेक्षा कमी दर्जाचे नसलेले असे अधिकारी.
– महसूल विभागामधील एक या प्रमाणे ६ शेतकरी प्रतिनिधी.
– दोन राज्यांमधील सरकारने शिफारस केलेले २ शेतकरी प्रतिनिधी.
– संबंधित बाजार समितीतील पाच परवानाधारक व्यापारी.
– कृषी प्रक्रिया संस्थेचा १ प्रतिनिधी.
– अधिकृत वखार चालकांचे प्रतिनिधी तसेच राज्य किंवा केंद्रीय वखार महामंडळ
– भारतीय रेल्वेचे प्रतिनिधी.
– सीमा शुल्क विभागाचे प्रतिनिधी.
– संबंधित बाजाराला सेवा देणाऱ्या बॅंकेचा प्रतिनिधी.
– भारत सरकारच्या कृषी पणन सल्लागार विभागाचा अवर सचिव दर्जापेक्षा कमी दर्जाची नसलेली व्यक्ती.
– महानगरपालिकेचे आयुक्त किंवा प्रतिनिधी.
– सचिवपदी सहनिबंधक दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला प्रतिनिधी.
