कृषी क्षेत्राचे डिजिटलायझेशन करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल केंद्र सरकारकडून उचलले जाणार आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू करून त्यांना आधारकार्ड प्रमाणेच एक युनिक ओळखपत्र (ID) देणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.कृषी सचिव देवेश चतुर्वेदी यांनी सांगितले कि पुढील काळात केंद्राकडून शेतकऱ्यांना आधार कार्डसारखे स्वतंत्र्य ओळखपत्र वाटप करण्यात येणार आहे .
देशभरातील शेतकऱ्यांना या कार्डसाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. याबाबत लवकरच मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात येतील , ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये त्यावर काम सुरू होणार असून पुढच्या वर्षी मार्चपर्यंत ५ कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे . हा उपक्रम सरकारच्या २ हजार ८१७ कोटी रुपयांच्या डिजिटल कृषी मिशनचा एक भाग आहे , मंत्रिमंडळाकडून या प्रकल्पाला नुकतीच मान्यता मिळाली आहे.
शेतकऱ्यांची नोंदणी झाल्यानंतर, प्रत्येक नोंदणीकृत शेतकऱ्याला आधार सारखा युनिक आयडी देण्यात येणार आहे.दरम्यान हा प्रकल्प महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये प्रायोजिक तत्त्वावर राबवण्यात येत आहे. या युनिक आयडीमुळे विविध कृषी योजनांमध्ये किमान आधारभूत किंमत आणि किसान क्रेडिट कार्ड सारख्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत कोणत्याही अडचणीशिवाय पोहोचण्यास मदत होणार आहे.
आता सध्या कोणत्याही कृषी योजनेसाठी शेतकऱ्यांना जर अर्ज करायचा असेल तर अगोदर प्रत्येक वेळी पडताळणी करावी लागते. यामध्ये फक्त खर्चच होत नाही तर अनेकांना त्रासालाही होत असतो . या त्रासातून बाहेर काढण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या माहितीचे संकलन करणार आहे.
पीक तपशील व राज्यांनी दिलेल्या शेतजमिनीचा भाग यासाठी सरकारी डेटा हा मर्यादित आहे, मात्र त्यामध्ये वैयक्तिक शेतकरी-निहाय माहितीचा अभाव आहे. या त्रुटी भरून काढण्यासाठी नवीन नोंदणीचे उद्दिष्ट आहे. दरम्यान ही ओळखपत्रे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी देशभरामध्ये शिबिरे आयोजित करण्यात येत आहे.
