राज्य सरकारने शेतजमीन मालकांना दिलासा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे . या निर्णयामध्ये शेतीसाठी निश्चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यात आले आहे. यापूर्वी तालुका निहाय प्रमाणभूत क्षेत्र तुकडेबंदी कायद्यानुसार निश्चित करण्यात आले होते.
आता मात्र राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्र हे समान राहणार असून त्यानुसार बागायत जमीन दहा गुंठे तर जिरायत जमीन ही कमीत कमी 20 गुंठे खरेदी करता येणार आहे राज्य सरकारने शेतीसाठी निश्चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यासंदर्भामध्ये एक समिती नेमली होती शासनाने जिल्हा सल्लागार समित्यांसोबत विचार विनिमय करून अधिसूचना प्रसिद्ध केली महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम (1947 चा 62 ) याच्या कलम 4 च्या पोट कलम (2) व (2) त्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांचा वापर करून या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा केली व यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या याचाच विचार करून शासनाने 8 ऑगस्ट 2023 रोजी अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
त्यानुसार आता अकोला रायगड जिल्हा वगळता राज्यातील 32 जिल्ह्यांमध्ये ही अधिसूचना लागू असेल अशी अतिसूचना महसूल सचिव संजय बनकर यांनी जाहीर केली आहे. ग्रामीण भागातील शेत जमिनीसाठी राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायद्यात बदल केला आहे. हा निर्णय महानगरपालिका व नगरपालिका हद्दीसाठी लागू नसेल.यापूर्वी च्या जमीन खरेदी नियम जिरायत जमीन ही कमीत कमी 40 गुंठे आणि बागायत जमीन 11 गुंठे होते .
म्हणून कायद्यामध्ये केली दुरुस्ती
तुकडा बंदी कायदा अस्तित्वात असल्यामुळे शेतीचे तुकडे पाडून विक्री करण्यास बंदी आहे. महसूल चे राज्यात सहा विभाग आहेत. प्रत्येक विभागात तालुका निहाय त्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. त्याखालील क्षेत्राचे तुकडे पाडून विक्री केल्यास त्याची दस्त नोंदणी होत नाही . परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये बेकायदेशीरपणे शेतीचे तुकडे पाडून मोठ्या प्रमाणावर विक्री करण्यात आलेली आहे. कायद्याचे सर्रासपणे उल्लंघन करण्याचे काम होत असून शेतजमीन मालक व खरेदीदार यामध्ये दोघेही अडकून पडले आहेत. त्यातून राज्य सरकारचा महसूल बुडत आहे . यापूर्वी अशा प्रकारे झालेली व्यवहार आणि भविष्यात अशा प्रकरणांना आळा बसावा यासाठी तुकडा बंदी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने 2015 मध्ये तुकडा बंदी कायदा लागू केला होता, त्यामुळे अनेकांना वीस गुंठ्यापेक्षा कमी शेतजमीन खरेदी करता येत नव्हती. गुंठेवारीबाबतच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना नक्कीच दिलासा मिळाला आहे . महसूल विभागाने शेतजमिनीच्या बाबतीत एक, दोन, तीन गुंठ्याचा प्रस्ताव मान्य केलेला नाही. मात्र दहा गुंठ्यापर्यंतच्या जमिनीच्या खरेदी विक्रीला परवानगी देऊन सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे . सध्या इतकी कमी गुंठे जमीन खरेदी करायची असल्यास जमिनीचा एन. ए लेआउट बंधनकारक आहे.
असे असले तरी मात्र ही प्रक्रिया प्रचंड वेळ खाऊ आणि सर्वसामान्यांच्या अवाक्य बाहेरची आहे. त्यामुळे शासनाने एक ,दोन, आणि तीन गुंठे जमीन खरेदी विक्रीची परवानगी द्यावी अशी मागणी होत आहे. राज्यातील जिल्हा निहाय जिरायती आणि बागायती गुंठेवारीचे क्षेत्र वेगवेगळे असून महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपालिका हद्दीत असलेले क्षेत्र वगळण्यात आलेले आहे.
