केंद्र सरकारने यंदाच्या खरीप हंगामात राज्याने मागणी केलेल्या डीएपी खताचा केवळ ६२ टक्के पुरवठा केला आहे ,रब्बी हंगामातील मागणीतही ५ लाख टनांची घट केली आहे. रब्बी हंगामांत चांगला पाऊस झाल्यामुळे पिके हाती येण्याची चिन्हे असताना शेतकऱ्यांना डीएपी खतांचा तुडवडा भासण्याची चिन्हे आहेत.
केंद्र सरकारकडून यंदाच्या खरीप हंगामातील एप्रिल ते सप्टेंबर महिन्यासाठी ५ लाख टन खत मंजूर केले होते . परंतु २० सप्टेंबर च्या शेवटी केवळ ३.१२ लाख टन म्हणजे ६२ % खत पुरवठा करण्यात आला आहे. त्यामुळे यंदाच्या खरिपात शेतकऱ्यांना डीएपी खताच्या तुटवड्याला सामोरे जावे लागेल असे समोर आले आहे.
कृषी आयुक्तालयाने यंदाच्या रब्बी हंगामासाठी केंद्र सरकारकडे ३ लाख टन डीएपी खताची मागणी केली होती.परंतु , केवळ २.५० लाख टन डीएपी खत मंजूर करण्यात आले . डीएपीचा वापर मागील ३ वर्षांत सरासरी २.७० लाख टन करण्यात आला आहे. त्यामुळे मंजूर खतापेक्षा वापर जास्त असल्यामुळे कृषी आयुक्तालयाने खतांची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
यावर्षी राज्यात चांगला पाऊस झाल्यामुळे रब्बी हंगाम चांगला होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे मुबलक प्रमाणात खते उपलब्ध झाल्यास चांगले उत्पन्न होईल . खतांच्या मागणीसाठी वारंवार विनंती करूनही देखील त्याकडे केंद्र सरकार दुर्लक्ष करत आहे.
रब्बी हंगामासाठी खतांची मागणी (लाख टन)
खते—मागणी—मंजूर
🔰 युरिया—११—१०
🔰 पोटॅश—१.५—१
🔰 मिश्रखत—११—१२
🔰 डीएपी—३—२.५०
🔰 सिंगल सुपर फॉस्फेट—५—६
मागणी न करता दिलेली खते..
🔰नॅनो डीएपी : ११ लाख बाटल्या
🔰नॅनो युरिया : ३४. ७० लाख बाटल्या
