Solar Pump : सध्या अनेक शेतकरी वीजेच्या समस्येवर मात करण्यासाठी पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत सोलर पंप शेतात बसवत आहेत. योजनेसाठी अर्ज केल्यानंतर निवड झाल्यास शेतकऱ्यांना अवघ्या १० टक्के किंमतीत हा पंप शेतात बसवून मिळतो. पण अनेक शेतकऱ्यांना या पंपाबाबत शंका आहेत. त्या जाणून घेऊ यात.
दरम्यान शेतकऱ्यांसाठी पीएम कुसुम योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाऊर्जामार्फत स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज करण्यापासून कागदपत्रे अपलोड करणे, छाननी करणे, शेतकऱ्यांना लाभार्थी हिस्सा भरण्यासाठी एसएमएस पाठविणे, लाभार्थी हिस्सा ऑनलाइन भरण्याची सुविधा देणे, पुरवठादार निवडण्याचे शेतकऱ्यांना मुभा देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी पुरवठादार निवडल्यानंतर सौर पंप स्थापित करून त्याची आरएमएस प्रणालीद्वारे माहिती घेतली जाते.
सौरपंपासाठी किती मिळते अनुदान
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदान देण्यात येत असुन यात सर्वसाधारण घटकासाठी केंद्र ३० टक्के, राज्य १० टक्के, लाभार्थी १० टक्के तर टोसे ५० टक्के हिस्सा आहे. तर अनुसुचीत जाती आणि जमातीसाठी लाभार्थी हिस्सा ५ टक्के आहे, केंद्र ३० टक्के तर राज्य ६५ टक्के हिस्सा देईल.
यासोबतच राज्य शासनाने स्वत:चे अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण २०२० तयार केले असून मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिली आहे. १२ मे २०२१ रोजीच्या निर्णयान्वये शासनाने राज्यात पुढील पाच वर्षांत पाच लक्ष सौर कृषिपंप स्थापित करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे केंद्राच्या योजनेसोबतच राज्यही जास्तीत जास्त प्रमाणात सौर ऊर्जेचा वापर वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे.
सौर पंप बसवताना कंपनीला पैसे द्यावेत का?
शेतकरी मित्रांनो, सौर योजनेअंतर्गत तुमच्या शेतात जर सौर पंप किंवा सोलर पंप बसवला जात असेल तर तुम्हाला पंपाच्या १० टक्के खर्चाशिवाय एक रुपयाही कुणाला द्यायची गरज नसते. यासंदर्भात अनेक ठिकाणी संबंधित कंपनी वाहतूक खर्च, पंप बसविण्याचा खर्च, लेबर चार्ज, खड्डे खणणे, सिमेंट, वाळू यासाठीचा खर्च संबंधित शेतकऱ्यांकडून वसूल करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. मात्र यासंदर्भात माहितीचा अर्ज दाखल केल्यावर हा सर्व खर्च कंपनीच्या बिलात समाविष्ट असून शेतकऱ्यांना त्यासाठी वेगळे पैसे द्यायचे नाहीत असे संबंधित विभागाने कळवले आहे.
या कामासाठी एकही रुपया देऊ नका
सोलर साहित्य वाहतुकीचा खर्च हा पंपाच्या किंमतीत समाविष्ट असल्याने तो संबंधित कंपनीने करायचा असतो. तसेच संबंधित साहित्य शेतात आणून देणे, खड्डा करणे, सिमेंट, वाळू गिट्टी यासाठी वेगळी व्यवस्था करणे व त्याचा खर्च करणे हेही कंपनीच्या बिलात समाविष्ट आहे असे महाऊर्जा, पुणे यांच्या अधिकाऱ्यांनी कळवले आहे. दरम्यान जर कोणी कंपनी असे पैसे उकळत असेल, तर त्याची तक्रार महाऊर्जा किंवा संबंधित विभागाशी तसेच जवळच्या कृषी अधिकाऱ्याकडे करा. तसेच त्या कंपनीला हा खर्च देण्यास ठामपणे नकार द्या.
