PM Kisan: पीएम किसान सन्मान निधीबाबत राज्य सरकारने एका शासकीय आदेशान्वये एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा परिणाम पीएम किसान निधी सोबतच राज्य सरकारच्या “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” या योजनेवरही होणार आहे. सर्वात आपल्याला हे माहीत हवे की किसान सम्मान योजनेचा लाभ घेण्यात देशात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. याचाच अर्थ देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक लाभार्थी हे महाराष्ट्र राज्याचे आहेत.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यामध्ये दि.०१.०२.२०१९ पासून राबविण्यात येत आहे. सदर योजने अंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबाना रु.२०००/- प्रती हप्ता या प्रमाणे तीन समान हप्त्यात रु.६०००/- प्रति वर्षी लाभ देण्यात येतो.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत देण्यात येणा-या प्रति वर्ष, प्रति शेतकरी रु.६०००/- या अनुदानामध्ये राज्य शासनाची आणखी रु.६०००/- इतक्या निधीची भर घालणारी “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” ही योजना राबविण्यासाठी शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच, पी.एम. किसान योजनेची सुरळीतपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रस्तुत योजनेच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा करण्यास्तव शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत उत्तरप्रदेश या राज्यानंतर नोंदणीकृत लाभार्थ्यांची सर्वाधिक संख्या असलेले महाराष्ट्र राज्य हे देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे केंद्र शासनास प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेची महाराष्ट्र राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी होणे अभिप्रेत आहे.
म्हणूनच शासनाने दोन दिवसांपूर्वी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ४११ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यातील सर्वाधिक पदे ही संगणक चालकांची असून तालुका स्तरावर ३५५, जिल्हा स्तरावर ३४, राज्य स्तरावर ११ असे संगणक चालक नेमणूकीचे शासन आदेश निघाले आहेत. याशिवाय कार्यालयीन सहायक, शिपाई, चालक, सॉफ्टवेअर इंजिनिअर यांचीही नेमणूक होणार आहे.
ही नेमणूक कंत्राटी पद्धतीने होणार असून त्यासाठी प्रशासकीय खर्चासाठी निधीचीही तरतूद केलेली आहे. या नियुक्त्यांमुळे पीएम किसान आणि नमो शेतकरी किसान योजनेचा हप्ता वेळेवर मिळणे, शेतकऱ्याची व्यवस्थित नोंदणी आणि पडताळणी होऊन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना योजनेचा प्रभावी लाभ मिळणे यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळाची मदत होणार आहे.
