दीड ते दोन वर्षात स्वामित्व योजना सुरू झाल्यानंतर राज्यामध्ये सुमारे दहा हजाराहून अधिक गावठाण यांचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार झाले आहे. उर्वरित गावाचे ड्रोन द्वारे सर्व्हेचे काम सुरू असून2024 पर्यंत त्यांचेही प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याचे नियोजन आहे. या योजनेमध्ये राज्यातील बत्तीस हजाराच्या आसपास गावे असून त्यापैकी वीस हजार गावांचा ड्रोन सर्वे पूर्ण झालेला आहे. सुमारे 13000 गावांचे नकाशे अंतिम करण्यात आले आहेत.
44 हजार पाचशे गावातील गावठाणांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची योजना राज्य सरकारने 2019 साली तयार केली होती. त्या योजनेस जमाबंदी गावठाण योजना असे नाव देण्यात आले होते. या योजनेअंतर्गत प्रायोगिक तत्वावर पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यामधील सोनोरी या गावातील गावठाणचा सर्वे करून त्या गावातील नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात आली होती . हीच योजना 2021 साली घेतली आणि देशातील इतर राज्यात राबवण्याचा निर्णय घेतला त्यानुसार या योजनेत पंतप्रधान स्वामित्व योजना असे नाव देण्यात आले. राज्यातील 44552 पैकी काही गावे महानगरपालिका ,नगर परिषद, नगरपालिका या स्थानिक प्रशासनाच्या हद्दीत समाविष्ट झाली. काही गावे उजाड झाली तसेच काही गावे धरणे अगर इतर नैसर्गिक कलहामुळे पुनर्वसित करण्यात आले त्यामुळे ही गावे या योजनेतून वगळण्यात आली आहेत.
अशी आहे स्वामित्व योजना..
केंद्र सरकारने देश पातळीवर स्वामित्व योजना राबवण्याचा संकल्प केला आहे. स्वामित्व योजनेअंतर्गत देशातील सर्व ग्रामीण भागातील जमिनीचे ड्रोन द्वारे मोजमाप केले जाईल आणि गावातील प्रत्येक मालमत्तेचा डिजिटल नकाशा तयार केला जाईल. उपलब्ध कागदपत्रांच्या पुराव्यानुसार संबंधित मालकाला शेतकऱ्याला त्याच्या जमीन मालकीचे प्रमाणपत्र ही प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाईल.
असे आहे ई- प्रॉपर्टी कार्ड
ग्रामीण भागातील अनेकांकडे स्वतःच्या जमिनीची व घराची कागदपत्रे उपलब्ध नसतात. त्यामुळे सरकारकडून ग्रामीण भागातील शेती आणि जमीन घराचे सर्वेक्षण द्वारे केले जाईल. सर्वेक्षणानंतर त्यांच्या मालकीच्या संपत्तीचे ओळखपत्र देण्यात येईल. त्या ओळखपत्रला ई -संपत्ती कार्ड, ई- प्रॉपर्टी कार्ड किंवा भूमी प्रमाणपत्र म्हणून मान्यता देण्यात येईल.
स्वामित्व योजनेचा लाभ कसा मिळवायचा.
संपत्ती प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यासाठी किंवा स्वामीत्व योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी तुम्हाला ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अर्ज करता येतो राज्य सरकारच्या माध्यमातून स्वामित्व योजनेच्या लाभासाठी हा अर्ज दिला जाईल. अर्ज भरल्यानंतर गावकऱ्यांना ई – संपत्ती कार्ड उपलब्ध होईल. ज्यांच्या घरी ॲपवरून संपत्ती कार्ड पोहोचणार नाही त्यांना हे कार्ड घरपोच दिले जाईल.
या राज्यात योजना लागू.
स्वामित्व योजना सुरुवातीस महाराष्ट्र, , उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश,कर्नाटक, पंजाब,हरियाणा आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये लागू केली गेली आहे.
