अर्थमंत्री अजित पवारांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेक्षणात शेतकऱ्यांना मागेल त्याला सौर कृषी पंप या नवीन योजनेतून ८ लाख ५० हजार कृषी पंप बसवण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. यंदा राज्यात पीएम कुसुम योजनेच्या माध्यमातून एक लाख कृषी पंप बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे . ऊर्जा क्षेत्रात केंद्र सरकारचा ४० टक्के अपारंपारिक उर्जेचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी रूफ टॉप सोलर योजना राज्यातमध्येही लागू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी ७८ हजार रुपये मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे, असेही अजित पवार यांनी सांगितले . सर्व योजनांचे सौर उर्जीकरण करण्यासाठी पुढील दोन वर्षामध्ये आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करून देण्याचा दावाही अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांना सौर कुंपणासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवनविकास योजने अंतर्गत अनुदान देण्यात येईल , अशी घोषणा अर्थमंत्री अजित पवारांनी अर्थसंकल्पात केली आहे. परभणी मधील वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठाअंतर्गत परळी मधील जिरेवाडीत सोयाबीन प्रक्रिया उपकेंद्र, कृषी व्यवस्थापन विद्यालय ,कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे, असेही पवार म्हणाले.
राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारी (ता.२६) सुरुवात झाली होती . राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवारांनी मंगळवारी (ता.२७) विधानसभेत राज्य सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला आहे. यावेळी युनोस्कोला छत्रपती शिवाजी ११ गड किल्ल्यांना जागतिक वारसास्थळ जाहीर करण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. तसेच शिवसंग्रहालय जुन्नर येथे उभारण्यात येणार आहे. तसेच राज्य सरकारला ८ हजार ६१६ कोटी रुपये सेवा वस्तु कराची रक्कम केंद्र सरकारने दिली आहे, अजित पवारांनी अशी माहिती दिली.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या दुसऱ्या टप्पाच्या नियोजनाची आखणी करण्यात आली आहे. दहा हजार किलोमीटर लांबीचा रस्ता अधिक सात हजार पाचशे किलोमीटर लांबीचे रस्ते करण्यात येणार आहेत . या योजनेसाठी ७ हजार ६०० कोटीचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोलापूर-तुळजापुर-धाराशिव रेल्वे मार्गासाठी भूसंपादनाचे काम सुरू असल्याचे जाहीर केले आहे. .
राज्यामध्ये एक जिल्हा एक उत्पादन अंतर्गत नवी मुंबई येथील युनिटी मॉलसाठी १९६ कोटी रुपये किमतीच्या कामाची निवदा काढली आहे असे अजित पवार म्हणाले . ग्रामीण भागामध्ये एक कोटी ४६ लाख ६४ हजार ३८२ नळ जोडणीचे उद्दिष्ट राष्ट्रीय जलजीवन मिशन अंतर्गत ठेवण्यात आले होते . आताच्या जानेवारी २०२४ पर्यंत एक कोटी बावीस लाख दहा हजार ४७५ नळ जोडणीचे काम पूर्ण झाले आहे. तसेच वस्त्रोद्योगाला व्यवसायाला चालना देण्यासाठी एक साडीचे शिधापत्रिकेवर वाटप करण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवारांनी केली.
सरकारकडून बांबू लागवडीसाठी १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. राज्यामधील पाच हजार सातशे गावामध्ये जलसंधारणाची १ लाख ५९ हजार ८८६ कामांना १५ हजार ३०० कामे पूर्ण झाली आहेत, तसेच हवामान आणि पर्यावरण बदलासाठी २४५ कोटी रुपये ,तर २ हजार ५०७ कोटी वनविभागासाठी तसेच चार हजार २४७ कोटी रुपये मृदा आणि संवर्धन विभागासाठी खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
