Kisan Sampad Yojana: अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयासह कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने काढणी पश्चात पायाभूत सेवा सुविधांच्या उभारणीसह सामुदायिक शेती सुविधा निर्माण करण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत अभियाना अंतर्गत कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना सुरू केली आहे. कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेच्या माध्यमातून पिकांची नासाडी कमी करणे आणि मूल्यवर्धन वाढविण्याच्या उद्देशाने शीतगृह सुविधा, गोदामे आणि प्रक्रिया युनिट्सच्या स्थापनेसाठी बँका आणि इतर कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडून मध्यम ते दीर्घकालीन कर्ज मंजूर करणे सुलभ होते.
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ही शेतापासून किरकोळ दुकानांपर्यंत कार्यक्षम पुरवठा साखळी व्यवस्थापनासह आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने योजनांचे एक व्यापक पॅकेज आहे. ही योजना देशातील अन्न प्रक्रिया क्षेत्राच्या विकासाला चालना तर देतेच, शिवाय शेतकऱ्यांच्या कृषिमालाला चांगली किंमत देण्यास मदत करते, विशेषत: ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करते, कृषी उत्पादनाची नासाडी कमी करते, प्रक्रिया स्तर वाढवते आणि प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांच्या निर्यातक्षमतेत वाढ करते.
मात्र प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेअंतर्गत स्टँडअलोन शीतगृहांना पाठबळ दिले जात नाही. वर्ष 2017 मध्ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेचा आरंभ झाल्यापासून याअंतर्गत बंदिस्त वापरासाठी मंजूर केलेल्या साठवणगृहांची राज्यवार संख्या परिशिष्ट-1 मध्ये दिली आहे. याव्यतिरिक्त प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेच्या एका उप-योजनेसाठी एकात्मिक शीत साखळी आणि मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधा या योजनेअंतर्गत, गेल्या पाच वर्षांत तेलंगणा राज्यात 6 प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. याचा जिल्हावार तपशील परिशिष्ट-2 मध्ये दिला आहे.
भारतीय अन्न महामंडळ, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, शीतगृह सुविधांचे अद्यतन आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी, भारत सरकारने देशात पी पी पी (सार्वजनिक खाजगी भागीदारी) तत्वावर स्टील सायलो उपकरण बांधण्यासाठी कृती आराखडा मंजूर केला आहे.
