Indigenous Cows : देशी गाईंच्या दुधाचे मानवी आहारात स्थान असतेच, परंतु त्याचबरोबर देशी गाईंचे गोमूत्र व शेण यांचा सेंद्रिय शेतीसाठी महत्त्वपूर्ण उपयोग होतो. त्यामुळे, देशी गाईंच्या संख्येत होणारी घट ही चिंतेची बाब बनली आहे. महाराष्ट्रात देखील यामध्ये घट होत असताना, महाराष्ट्र शासनाने देशी गाईंचे संरक्षण आणि त्यांच्या संगोपनासाठी महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. सर्वांनी एकत्र येऊन देशी गाईंच्या संगोपनात सहभागी झाल्यास महाराष्ट्रातील गाईंचे संरक्षण सुनिश्चित होईल, आणि शेतकऱ्यांना एक समृद्ध आणि सशक्त भविष्य मिळेल.

संपूर्ण गोवंश हत्या बंदी कायदा
महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976 मध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र प्राणी रक्षण सुधारणा अधिनियम 1995 आणला गेला. या कायद्यानुसार 2015 पासून महाराष्ट्र राज्यात गोवंशांची (गाय, बैल, वळू, वासरे) हत्या पूर्णपणे बंदी केली आहे.

देशी गाईस राजमाता गोमाता घोषित करणे..
भारतीय संस्कृतीत देशी गाईला नेहमीच विशेष महत्त्व दिले गेले आहे. आयुर्वेदात पंचगव्याचा वापर आणि सेंद्रिय शेतीत गोमूत्र व शेण यांचे महत्त्व लक्षात घेत, महाराष्ट्र शासनाने 30 सप्टेंबर 2024 रोजी देशी गाईला राज्य माता ‘गोमाता’ म्हणून घोषित केले आहे. यामुळे देशी गाईंच्या संगोपनास अधिक अधिकार आणि संरक्षण मिळाले आहे.

गोसेवा आयोगाची स्थापना..
महाराष्ट्रात प्राणी संरक्षण व संवर्धनासाठी अनेक संस्था कार्यरत आहेत. त्यांचे कार्यक्षेत्र विस्तारण्यासाठी आणि त्यांचे कार्यप्रदर्शन सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोग 2023 मध्ये स्थापित करण्यात आला. या माध्यमातून पशु संरक्षण, गोवंश संरक्षण, अनुवंशिक सुधारणा, आणि वैरण विकासासाठी काम केले जात आहे. आयोगाच्या अध्यक्षपदी डॉ. चंद्रशेखर मुंदडा आणि सदस्य सचिव म्हणून डॉ. मंजुषा जोशी कार्यरत आहेत. यामुळे गोवंशाच्या संवर्धनाला एक मजबूत आधार मिळाला.

सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्राची स्थापना
देशी गाईंच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाने सुधारित ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ स्थापन केले आहेत. या केंद्रांत गोवंशांची देखभाल, गोमूत्र व शेणापासून विविध उत्पादने तयार करण्यासाठी विशेष सुविधा दिल्या जातात. या केंद्रात गोवंशांच्या देखभालीसाठी गोशाळा व गोवंश असलेल्या संस्थांना अनुदान देण्यात येते, जेणेकरून त्यांना चारापाणी, निवाऱ्याची सोय केली जाऊ शकेल. प्रत्येक तालुक्यात एक ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

देशी गाईंसाठी परिपोषण आहार
महाराष्ट्र शासनाने 2024 पासून गोशाळांमध्ये संगोपन करणाऱ्या देशी गाईंसाठी 50 रुपये प्रति गोवंश अनुदान देण्याची योजना सुरू केली आहे. यासाठी गोशाळांना पंरपरागत गोवंशाची देखभाल आणि संगोपन करणे, व त्यांना योग्य आहार देणे आवश्यक आहे. गोशाळेचे नोंदणी करणाऱ्या संस्थाचं या अनुदानासाठी पात्र आहे.

मनरेगामधून गोठा बांधणी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत गोठा बांधणीसाठी अनुदान दिले जाते. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना त्यांच्या गोवंशाच्या संख्येनुसार 77 हजार ते 2 लाख 31 हजार रुपयांपर्यंत गोठा बांधणीसाठी अनुदान मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या पशुधनाची देखभाल करण्यासाठी आवश्यक गोठे बांधता येतात, आणि त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होऊ शकते.

चारा लागवडीसाठी शंभर टक्के अनुदान
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत चारा लागवडीसाठी शंभर टक्के अनुदान दिले जाते. हे अनुदान विशेषत: वन जमिनीजवळील गायरानसाठी दिले जाते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना गोवंशांसाठी योग्य चारा लागवड करता येतो.